उज्जैन : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुत्र डॉ. अभिमन्यु यादव आज उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में खरगोन जिले के किसान दिनेश पटेल यादव की बेटी डॉ. इशिता यादव के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। खास बात यह रही कि सीएम पुत्र की शादी किसी आलीशान महल या पांच सितारा होटल में नहीं, बल्कि 21 गरीब एवं जरूरतमंद जोड़ों के साथ एक ही मंच पर, एक ही मंडप में संपन्न हुई।

बारात के दौरान डॉ. अभिमन्यु यादव घोड़ी पर सवार होकर सामूहिक विवाह स्थल पर पहुंचे। उनके साथ ढोल-नगाड़ों की धुन पर दोस्त और रिश्तेदार नाचते-गाते चल रहे थे। पूरा माहौल उत्साह और उमंग से भरा था।

विवाह समारोह में केंद्रीय मंत्री व पूर्व लोकसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, कई कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, योग गुरु बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सहित हजारों लोग मौजूद रहे।

“नया रास्ता दिखाया है”

बारातियों का स्वागत करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो नया रास्ता दिखाया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनके संकल्प का परिणाम है कि आज उनके पुत्र का विवाह 21 अन्य जोड़ों के साथ हो रहा है। मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि सभी नव दंपति सुखी रहें।”

सीएम मोहन यादव ने कहा – “यहां कोई बड़ा-छोटा नहीं”

खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावुक स्वर में कहा,

“यह महाकाल की नगरी है। महाकाल का आशीर्वाद सभी बच्चों को मिले। भगवान की यही मर्जी है कि ऐसा विवाह हो। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को साकार करते हुए यह आयोजन किया गया है। यहां सभी वर्गों के नव दंपति हैं – अनुसूचित जाति से लेकर सामान्य वर्ग तक। कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, लेकिन आज हमारे लिए सभी दूल्हा-दुल्हन राजा-महाराजा समान हैं।”

दोनों नव दंपति चिकित्सक हैं। डॉ. अभिमन्यु यादव ने एमबीबीएस के बाद मास्टर ऑफ सर्जरी (MS) की डिग्री हासिल की है, जबकि डॉ. इशिता यादव भी एमबीबीएस हैं।

नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी नए भूकंपीय जोनेशन मैप ने पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी है। इस नक्शे के अनुसार, देश का 61 प्रतिशत क्षेत्र मध्यम से बहुत उच्च जोखिम वाले जोन III से VI में आ गया है, जबकि 75 प्रतिशत आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। खासकर हिमालयी क्षेत्र, जो पिछले 200 वर्षों से बड़े भूकंपों से अछूता रहा है, अब ‘अल्ट्रा-हाई रिस्क’ यानी जोन VI में चिह्नित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहां जमा ऊर्जा किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकती है, जिससे महाविनाश की आशंका है।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा जनवरी 2025 से लागू ‘IS 1893 (Part 1): 2025’ कोड के तहत तैयार यह नया सीस्मिक जोनेशन मैप पुराने नक्शे से कई गुना सटीक है। पुराने मानचित्र में देश को चार जोन (II से V) में बांटा गया था, लेकिन नए मैप में पहली बार जोन VI जोड़ा गया है। यह बदलाव प्रोबेबिलिस्टिक सीस्मिक हेजर्ड असेसमेंट (PSHA) तकनीक पर आधारित है, जिसमें कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए अगले 50 वर्षों में 2.5 प्रतिशत संभावना वाले सबसे बड़े भूकंप का अनुमान लगाया गया है।

हिमालय का पूरा इलाका—कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक—अब जोन VI में शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार, भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे मध्य हिमालय में पिछले दो शताब्दियों से कोई बड़ा सतही विखंडन (सर्फेस ब्रेक) नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यहां ‘लॉक्ड एनर्जी’ यानी जमा तनाव चरम पर पहुंच चुका है। यदि यह अचानक रिलीज होता है, तो 8.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो दिल्ली-एनसीआर, देहरादून, ऋषिकेश जैसे शहरों को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

नए नक्शे के प्रमुख खुलासे:
जोन VI (अल्ट्रा-हाई रिस्क): पूरा हिमालय, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य शामिल। यहां भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के लिए सख्त मानक लागू होंगे।

जोन V (बहुत उच्च रिस्क): गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र।
जोन III और IV: दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और मध्य भारत के बड़े हिस्से, जहां मध्यम से उच्च खतरा है।
कुल 61 क्षेत्रों को उच्च जोखिम वाले करार दिया गया, जिनमें सीमा पर बसे शहर प्रमुख हैं।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पुराने भवनों को तत्काल ‘रेट्रोफिटिंग’ (मजबूतीकरण) की जरूरत है। नई इमारतों में मजबूत नींव, अतिरिक्त स्टील और फ्लेक्सिबल डिजाइन अनिवार्य होंगे। हिंदुस्तान के संपादकीय में कहा गया है कि यह नक्शा न केवल जोखिम को कम आंकने की गलती सुधारता है, बल्कि लाखों जानें और अरबों रुपये बचाने का अवसर भी प्रदान करता है।

सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी निर्माण कार्य अब नए कोड के अनुसार ही हों। साथ ही, जन जागरूकता अभियान चलाने और आपदा प्रबंधन योजनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यदि समय रहते तैयारी की गई, तो इस संभावित तबाही को रोका जा सकता है। फिलहाल, हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अतिरिक्त सतर्क रहें।

नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2025 नजदीक आ गई है। लाखों मतदाता अभी तक यह फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिससे अफवाहें फैल रही हैं कि नाम कट जाएगा या जुर्माना लगेगा। चुनाव आयोग ने सारी शंकाओं को दूर कर दिया है। यहां साफ-साफ समझिए क्या होगा और क्या नहीं:

1. जुर्माना या पेनाल्टी बिल्कुल नहीं लगेगी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR फॉर्म न भरने पर कोई कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या पेनाल्टी नहीं होगी। घबराएं नहीं।

2. 9 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

अगर आपने फॉर्म नहीं भरा और 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं दिखता, तो भी परेशान न हों।

3. जनवरी 2026 तक नाम जुड़वा सकते हैं

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न दिखने पर आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड (जनवरी 2026 तक) में आसानी से नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए:

फॉर्म-6 ऑनलाइन (voters.eci.gov.in) या ऑफलाइन भरें।

जरूरी दस्तावेज जमा करें।

4. पुराने मतदाताओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं।

अगर आप पहले से रजिस्टर्ड वोटर हैं और BLO आपसे संपर्क नहीं कर पाया या आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो भी आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हां, वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ सकता है, जिसका जवाब देना होगा।

5. फाइनल लिस्ट से नाम हटने का खतरा तभी

अगर आप 9 दिसंबर के बाद SIR या फॉर्म-6 भरते हैं, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) जांच करेगा। आपको हियरिंग में हाजिर होना पड़ सकता है। अगर आप हाजिर नहीं होते या योग्यता साबित नहीं कर पाते, तो फाइनल लिस्ट (जनवरी 2026 में प्रकाशित) से नाम हटाया जा सकता है।

6. सफल होने पर नया वोटर ID मिलेगा

योग्यता साबित होने पर आपका नाम जोड़ा जाएगा और नया EPIC (वोटर कार्ड) जारी होगा।।

ध्यान दें:

• ये नियम सिर्फ पहले से रजिस्टर्ड (मौजूदा) मतदाताओं पर लागू हैं।
• 18 साल पूरा कर चुके नए मतदाताओं के लिए प्रक्रिया अलग है, उन्हें अभी फॉर्म-6 भरना जरूरी है।