सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नियु’क्त होने को लेकर न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीजेआई के राज्यसभा मनोनयन को स्वीकार करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आम आदमी का विश्वास को ध’क्का लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता के ‘सिद्धांतों से समझौता’ किया। जस्टिस जोसेफ ने कहा “मैं आश्च’र्यचकित हूं कि कैसे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जिन्होंने एक बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए साहस का प्रदर्श’न किया था, ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्प’क्षता पर महान सिद्धांतों से समझौता किया है।”
न्यायमूर्ति जोसेफ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर गौर करते हुए कहा कि हमारा रा’ष्ट्र क़ानून की वजह से मूल संरचनाओं और संवैधानिक मूल्यों पर मजबूती से टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि “जिस पल लोगों का यह विश्वास हिल गया है, उस पल यह धा’र’णा है कि न्यायाधीशों के बीच एक वर्ग पक्षपाती है या आगे देख रहा है, ठोस नींव पर बने रा’ष्ट्र का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है।” जोसेफ ने आगे कहा कि “वह जस्टिस जे चेलमेश्वर, गोगोई और लोकुर के साथ एक अभूतपूर्व कदम के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आए और देश को यह बताया कि न्यायपालिका के आधा’र पर खत’रा है।” रिटायर्ड न्यायाधीश ने आगे कहा कि “और अब मुझे लगता है कि खत’रा बड़े पैमाने पर है।”
इस बात को कहने का उनका यही कार’ण था कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं लेने का फैस’ला किया, न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि “भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकन की स्वीकृति ने निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आम आदमी के विश्वास को हिला दिया है, जो भारत के संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक है।” बता दें कि इससे पहले भी जस्टिस लोकुर ने गोगोई को राज्यसभा में मनोनित किए जाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि “यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्प’क्षता और अखंडता को फिर से परिभाषित करता है क्या आखिरी स्तंभ गिर गया है?”
