विधानसभा में ऐसे बहुत से कम मुद्दे देखने को मिलते हैं, जिसके विरोध में एक भी विधायक नहीं रहता। वरना तो हर एक मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा होने तय है। आज एक ऐसा ही मुद्दा दिल्ली की विधानसभा में देखने को मिला, जिसके विरोध में एक भी विधायक नहीं था। बता दें कि ये मुद्दा दिल्ली के विधायकों की वेतन को बढ़ाने का था। जिसके समर्थन में सत्ता और विपक्ष दोनों थे। इस मुद्दे पर बिना किसी हंगामे के ही सबने हामी भरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के विधायकों की वेतन बाकी और राज्यों के विधायकों से काफी कम है।
विधायकों की वेतन को बढ़ाने का मुद्दा कई बार उठ चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब सभी विधायकों की सहमति के बाद विधेयक को देश के राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले साल 2011 में दिल्ली विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। पिछले 11 सालों में इसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है।
बता दें कि मौजूदा समय में दिल्ली के विधायकों को 54 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो विधायकों की तनख्वाह बढ़कर 90 हजार प्रतिमाह हो जाएगी। हालांकि, इस बढ़ोतरी के बाद भी दिल्ली के विधायकों की सैलरी तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के विधायकों की तुलना में कम ही रहेगी। गोरतलब हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मई के पहले हफ़्ते में वेतन वृद्धि पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद इसमें संशोधन करने के लिए बिल लाया गया।
