मुंबई – रिजर्व बैंक सरकार के खजाने में कुल कितनी रकम डिविडेंड के तौर पर देगा, इस पर माथापच्ची चल रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ने जब तक ये तय नहीं होता, तब तक अंतरिम डिविडेंड के तौर पर 28 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है।
रिजर्व बैंक बोर्ड की सोमवार को बैठक के बाद ये फैसला हुआ। इससे सरकार को फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 3.4 फिसदी तक लाने में मदद मिलेगी। ये लगातार दूसरा साल है, जब रिजर्व बैंक अंतरिम डिविडेंड ट्रांसफर कर रहा है। रिजर्व बैंक का वित्तीय साल जुलाई से जून तक चलता है। इसलिए जुलाई या अगस्त में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। 2017-18 में रिजर्व बैंक ने सरकार को 50 हजार करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें 10 हजार करोड़ अंतरिम डिविडेंड के तौर पर दिए गए थे।
जानकारों के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल सरकार फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल करने में करेगी, जो जीडीपी का 3.4 परसेंट होने का अनुमान है। मौजूदा वित्तीय साल (2018-19) में सरकार ने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और रिजर्व बैंक से 74,140 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया है। पहले इससे 54,817 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया था।
डिविडेंड को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच पहले जमकर ठनी रही है। यहां तक कि उर्जित पटेल के गवर्नर पद छोड़ने की वजह भी यही बताई गई। रिजर्व बैंक ने सबसे ज्यादा 65,896 करोड़ रुपए 2015-16 में दिए थे। लेकिन 2016-17 में ये घटकर सिर्फ 30,659 करोड़ रुपए रह गया था। डिविडेंड के अलावा सरकार और रिजर्व बैंक बोर्ड ये फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना पैसा आरबीआई के पास रहना चाहिए। पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर बिमल जालान की अगुआई में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसमें पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन भी हैं।
