देहरादून: जून में उत्तराखंड यूनीफार्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि 30 जून तक सरकार को यूनीफार्म सिविल कोड को ड्राफ्ट मिल जाएगा। जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा, सरकार कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस तरह उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
सीएम धामी ने पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने के दौरान यह बात कही। सीएम ने कहा कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए। कहा कि सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है।
उद्योग समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
-अब शिकायत मिलने के बाद ही लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों के निरीक्षण के लिए जाएंगे।
– उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल को सिडकुल से अंदर ही अंदर जोड़ा जाएगा। इससे समय अधिक लगता है। इसके लिए बनने वाली सड़क निर्माण के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
– काशीपुर में भी ईएसआई अस्पताल खुलेगा
– सिडकुल के अंदर की जितनी भी सड़कें हैं। उनकी मरम्मत की जाएगी
– उद्योगपतियों और सरकार के बीच विवाद को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।
– लीसा नीति का होगा सरलीकरण
– बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होगा फायर स्टेशन
– औद्योगिक भवनों की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी
– सिडकुल की सड़कें बनाई जाएंगी
– औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
– बिजली के सब स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा
