BJP के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सरकारी आवास छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि वह 5 नवंबर यानी शनिवार को सरकारी आवास सौंप देंगे। वहीं, केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं।
सुब्रमण्यम स्वामी ने उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने में केंद्र सरकार की विफलता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। स्वामी ने कहा था कि केंद्र ने पहले के आश्वासन के बावजूद उनके उस आवास पर कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसमें वह सरकारी बंगले को छोड़ने के बाद रहेंगे। स्वामी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उन्होंने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए सरकारी बंगले के पुन: आवंटन के लिए अदालत का रुख किया था।
आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य के रूप में स्वामी का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो गया था। स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने अदालत को बताया थ कि जब अदालत की एकल पीठ ने पूर्व सांसद को बंगला खाली करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था तो केंद्र ने आश्वासन दिया था कि उनके घर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उनके वकील ने सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठया था। इससे पहले उनके सरकारी बंगले को खाली करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर थी।
