देहरादून। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) उत्तराखंड का सातवां राज्य सम्मेलन देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में संपन्न हुआ। सम्मेलन में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इस दौरान संगठन ने अंकिता के न्याय के लिए चल रहे संघर्ष को मजबूती देने और छात्र-युवा आंदोलन को व्यापक बनाने का संकल्प लिया। सम्मेलन में संगठन की नई राज्य कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया, जिसमें प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष और शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव चुना गया।

सम्मेलन में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय, जवाबदेही और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा कि AISA इस संघर्ष में मजबूती से खड़ा है और छात्र-युवा आंदोलन के माध्यम से इस आवाज को और बुलंद किया जाएगा।
नेहा बोरा ने केंद्र की भाजपा सरकार की बुलडोजर नीति, सांप्रदायिक राजनीति और हिंदू-मुस्लिम दंगों की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर छात्र-युवाओं को संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के खिलाफ AISA की ओर से चलाए जा रहे आंदोलनों का उल्लेख करते हुए शिक्षा के निजीकरण के विरोध में संघर्ष तेज करने की बात कही।

सम्मेलन में अंकिता भंडारी की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र भंडारी भी शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग दोहराई और प्रदेश के युवाओं से इस संघर्ष में आगे आने की अपील की। उन्होंने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ युवाओं को एकजुट होकर आवाज उठाने तथा अंकिता को न्याय दिलाने के आंदोलन को व्यापक बनाने का आह्वान किया।

सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड में छात्र-युवा आंदोलन की वर्तमान स्थिति, शिक्षा से जुड़े सवालों, संगठन के विस्तार और आगामी आंदोलनों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के कार्यों की समीक्षा के बाद 15 सदस्यीय राज्य परिषद और पांच सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का चुनाव किया गया।

नई कार्यकारिणी में प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष, शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव, धीरज कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा सचिन रावत और सुमित को सहसचिव चुना गया।

सम्मेलन का समापन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के संघर्ष को आगे बढ़ाने, शिक्षा के निजीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के खिलाफ आंदोलन तेज करने तथा छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के संकल्प के साथ हुआ।















