देश भर में फैले कोरोनावायरस के कारण लोगों को बहुत नुक़सान उठाना पड़ा और साथ ही इससे बचाव के लिए जारी किए गए लॉक डाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव हुआ। जिसको देखते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रतिक्रिया के साथ देश में सभी कामों को करने की इजाजत दे दी। खबर मिली है कि अर्थव्यवस्था को और सुधारने के लिए सरकार ने उपभोक्ता के खर्च की क्षमता (consumer spending) को बढ़ाने के लिए वित्त मत्रालय ने अपने कुछ प्रस्तावों को सामने रखा है।
माना जा रहा है कि इन प्रस्तावों के चलते देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitaraman) ने एक वीडियो कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए बाज़ार में उपभोक्ताओं के पैसे डालने के लिए कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस्ड स्कीम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि “कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लेकिन सरकार ने गरीब और कमजोर तबके की जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कदम उठाए हैं।”
अपनी बातों को आगे रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला कहती है कि “डिमांड को विवेकपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए तैयार किए गए ये प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। कुछ प्रस्ताव खर्च क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं तो कुछ सीधे-सीधे GDP में बढ़ोतरी के लिए हैं।” साथ ही उन्होंने बताया कि “अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने के लिए आज जो प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं, वो दो वर्गों में बंटे हुए हैं। पहला उपभोक्ता व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय।
उन्होंने बताया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम 12 फीसदी GST कलेक्ट करने वाला कोई भी सामान खरीदते हैं तो LTC Cash Voucher Scheme के तहत उसकी छुट्टी के बदले मिलने वाली रकम और तीन बार के टिकट लेने के बराबर नकदी लेने का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के लिए सरकारी कर्मचारी को फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत फेस्टिवल एडवांस दिया है। जिसके चलते उन्होंने RuPay कार्ड में 10,000 रुपए का एडवांस दिया जाएगा जो कि 10 महीनों की किश्तों में वापस ले लिया जाएगा।
