उत्तरकाशी: सीमांत विकास खंड मोरी के सुदूरवर्ती दोणी गांव में उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने घर-द्वार पर सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्राप्त कर खुशी जाहिर की।

क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल की उपस्थिति में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को आत्मीयता से सुना गया। विभिन्न विभागों के स्टालों पर योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। कुल 67 शिकायतें/समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निराकरण कर ग्रामीणों को तत्काल राहत प्रदान की गई।

शिविर के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, संचार, खाद्य आपूर्ति आदि से जुड़ी कई प्रमुख समस्याएं उठाईं। सट्टा निवासी चंद्रमणि रावत ने मसरी पीएमजीएसवाई सड़क से मलबा आने के कारण सेब के पेड़ों को हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग की, जिस पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि प्रतिकर का प्रस्ताव मुख्य अभियंता को भेजा जा चुका है।

ग्रामीणों ने सिलान नामे तोक में पशुचारा लाने के लिए लकड़ी का पुल बनाने, मसरी एवं खन्यासणी में पेयजल संकट, दोणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, सेवा गांव में पंचायत भवन निर्माण, सेवा-बरी से हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार तक सड़क निर्माण, धौला-दाताधार पैदल मार्ग की मरम्मत, भीतरी-खन्यासणी-सेवा बरी में शिक्षकों की तैनाती, बेनोल-नैटवाड़ बाईपास पर वैली ब्रिज निर्माण, लो वोल्टेज समस्या और खराब ट्रांसफार्मर बदलने जैसी मांगें रखीं।

विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कई मुद्दों पर वन विभाग, पीएमजीएसवाई और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दोला एवं गियांगाड़ में मोटर पुलों के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। सेवा-बरी से डोडरा क्वार सड़क के लिए वन स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित है और जल्द कार्य शुरू होने की संभावना है।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शिक्षकविहीन स्कूलों (मसरी में 49 और बरी में 40 छात्र होने के बावजूद) में एक मार्च तक शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने समायोजन की प्रक्रिया भी तेज करने को कहा। साथ ही सट्टा गांव में आधार कार्ड, राशन कार्ड और केवाईसी के लिए 26 से 28 फरवरी तक तीन दिवसीय विशेष शिविर आयोजित करने की घोषणा की। विद्युत संबंधी शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए।

यह शिविर वर्षों से छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लंबी दूरी तय करने वाले ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ। ग्रामीणों के चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान इस अभियान की सफलता का जीता-जागता प्रमाण बनी। उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास दूर-दराज के क्षेत्रों तक सुशासन पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2026 को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और यादगार यात्रा अनुभव मिल सके।

हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार चारधाम यात्रा को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सभी स्तरों पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय व्यापारियों, परिवहन संचालकों और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझावों को शामिल किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर मजबूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा अप्रैल माह से शुरू होने वाली है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ 22 अप्रैल और बद्रीनाथ 23 अप्रैल को दर्शन के लिए खुलेगा। अप्रैल में स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू होने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना है। इसे देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम पहले से ही मजबूत किए जा रहे हैं।

धामी ने कहा, “पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेते हुए हमारा लक्ष्य है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल और सुरक्षित हो। सभी जरूरी निर्माण कार्य, सड़क सुधार और अन्य व्यवस्थाएं यात्रा शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएंगी। उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से निरंतर समीक्षा की जा रही है।”

सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रखने के साथ कुछ मामलों में न्यूनतम शुल्क लगाने का भी विचार किया है, ताकि फर्जी रजिस्ट्रेशन रोके जा सकें और बेहतर भीड़ प्रबंधन हो सके। साथ ही हेलीकॉप्टर सेवाओं में एटीसी सिस्टम जैसी नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं।

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की तैयारियां शुरू।

• समीक्षा हेतु हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

हरिद्वार/देहरादून: 21 फरवरी।कुम्भ मेला नियंत्रण भवन ( सीसीआर ) हरिद्वार पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुम्भ मेला 2027 के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 34 प्रमुख अवसंरचना कार्यों का शिलान्यास किया। रु. 234.55 करोड़ की लागत के इन स्थाई प्रवृत्ति के कार्यों का उद्देश्य कुंभ मेले के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के साथ-साथ हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास को सुदृढ़ करना है।

शिलान्यास किये गए कार्यों का सेक्टरवार विवरण में घाट निर्माण एवं सिंचाई अवसंरचना के कुल 07 कार्य लागत रु. 70.54 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवं परिवहन अवसंरचना के कुल 12 कार्य लागत रु. 127.23 करोड़ तथा पेयजल एवं जल आपूर्ति अवसंरचना के कुल 09 कार्य लागत रु. 18.11 करोड़ सहित श्रद्धालु सुविधाएँ एवं सहायक अवसंरचना के कुल 06 कार्य लागत रु. 18.67 करोड़ निर्धारित किया गया है।मुख्यमंत्री द्वारा सीसीआर भवन में मेले की तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक को भी संबोधित किया ।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा लाल किला के सामने धमाके की साजिश रच रहा है।

वहीं, अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है और लाल किला समेत मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा भारत की राजधानी दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा कि चांदनी चौक के पास स्थित मंदिर समेत देश कई धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर है।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई

एक अधिकारी के अनुसार, खुफिया जानकारी मिली है कि दिल्ली में आतंकी खतरे का इशारा है। इसके बाद शनिवार को दिल्ली के खास धार्मिक और पुरानी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसमें लाल किले के आसपास के इलाके और चांदनी चौक के कुछ हिस्से शामिल हैं।

लश्कर-ए-तैयबा के निशाने पर मंदिर

सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले के पास धमाके के खतरे का अलर्ट जारी किया है। लाल किला एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हाई-सिक्योरिटी जोन है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह इशारा दिया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने कथित तौर पर भारत के खास धार्मिक जगहों को अपनी टारगेट लिस्ट में रखा है।

सूत्रों के अनुसार, खुफिया इनपुट्स से पता चला है कि चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर संभावित टारगेट में से एक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स को वेरिफाई और असेस किया जा रहा है, साथ ही सेंसिटिव धार्मिक जगहों और भीड़भाड़ वाली पब्लिक जगहों पर और उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि लश्कर-ए-तैयबा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला करने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि यह प्लान कथित तौर पर टेरर ग्रुप की छह फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में हुए धमाके का बदला लेने की कोशिशों से जुड़ा है।

वाशिंगटन | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बावजूद अपनी टैरिफ नीति पर अडिग रहते हुए नए कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए व्यापक ग्लोबल टैरिफ अवैध हैं और राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। कोर्ट ने इन टैरिफ को रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अरबों डॉलर के रिफंड का रास्ता खुल गया है।

इस फैसले को बड़ा झटका बताते हुए ट्रंप ने तुरंत व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत की और कोर्ट के फैसले को “भयानक” और “शर्मनाक” करार दिया। उन्होंने कुछ जजों पर “अनपैट्रियोटिक” होने का आरोप लगाया। फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत नया 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान किया और इसे साइन कर दिया। यह टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और शुरुआत में 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद कांग्रेस को इसे बढ़ाने या स्थायी बनाने का प्रस्ताव पास करना होगा।

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि कुछ वस्तुओं जैसे महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा उत्पाद, दवाइयां, कुछ कृषि उत्पाद (बीफ, संतरे, टमाटर), फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन पार्ट्स को छूट दी गई है। साथ ही यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के तहत अनुपालन करने वाले पड़ोसी देशों के कुछ सामान प्रभावित नहीं होंगे।

जब पत्रकारों ने भारत के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते पर इस नए ग्लोबल टैरिफ के प्रभाव के बारे में सवाल किया, तो ट्रंप ने साफ कहा, “भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा। वे टैरिफ चुकाते रहेंगे, हम नहीं।” व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि भारत सहित उन देशों पर जो पहले टैरिफ डील कर चुके हैं, अब 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लागू होगा, भले ही पहले समझौते में अलग दर तय हुई हो। इससे पहले अमेरिका-भारत के बीच अंतरिम समझौते में भारत पर 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत टैरिफ किया गया था, लेकिन अब यह 10 प्रतिशत पर आ जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि यह अस्थायी कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने, व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिकी श्रमिकों-उद्योगों की रक्षा के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ाएगा और कई देशों के साथ पहले हुए समझौतों पर असर डालेगा।

नौगांव (उत्तरकाशी) :  उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। युवा हिमालय संगठन ने जट्टा-कोटियालगांव में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की री-पैकेजिंग यूनिट और नौगांव बाजार में अपने नए रिटेल आउटलेट का औपचारिक उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट रहीं। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉ. हिमानी वैष्णव डिमरी, प्रदेश मंत्री डॉ. नेहा शर्मा, प्रदेश मीडिया संयोजक डॉ. दिव्या नेगी, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल, प्रदेश कार्यालय प्रभारी  शकुंतला देवलाल, प्रदेश कार्यालय सह-प्रभारी  बबली चौहान, गढ़वाल संयोजक रेखा डंगवाल, नौगांव मंडल अध्यक्ष अमिता परमार, प्रदेश मंत्री (ओबीसी मोर्चा) चंडी प्रसाद बेलवाल, किसान संघ उत्तरकाशी के अध्यक्ष गोलू डोभाल तथा नौगांव व्यापार मंडल के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि रुचि भट्ट एवं अन्य अतिथियों ने युवा हिमालय की इस पहल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मॉडल सरकार के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें स्थानीय भूमि, संस्कृति और परंपराओं का पूर्ण सम्मान करते हुए प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों को आर्थिक संपत्ति में बदला जा रहा है।

युवा हिमालय के संस्थापक योगेश बंधानी ने कार्यक्रम में बताया कि संगठन की मूल सोच स्थानीय उत्पादों में मूल्यवर्धन (value addition) कर पहाड़ों में ही रोजगार सृजन करना है। उन्होंने कहा, “पहाड़ों में लॉजिस्टिक्स और लागत की चुनौतियां हैं, लेकिन स्थानीय कच्चे माल की तत्काल उपलब्धता और 24 घंटे के भीतर प्रोसेसिंग हमें बाजार में स्पष्ट बढ़त देती है। आज के जागरूक उपभोक्ता शुद्धता और ट्रेसेबिलिटी (उत्पाद की उत्पत्ति का पता) को प्राथमिकता देते हैं, और युवा हिमालय इसी पर फोकस कर रहा है।”

युवा हिमालय एक अम्ब्रेला मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें SHGs, सामुदायिक संगठन (CBOs) और स्थानीय उद्यमी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए बड़े बाजार से जुड़ रहे हैं। जट्टा-कोटियालगांव की नई री-पैकेजिंग यूनिट और नौगांव का यह नया आउटलेट इसी मॉडल का हिस्सा हैं। ये पहल स्थानीय उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ-साथ पहाड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

देहरादून:  राजधानी देहरादून के अजबपुर खुर्द इलाके में एक छोटे-से पार्किंग विवाद ने खौफनाक हिंसा का रूप ले लिया। घर के गेट के सामने खड़ी स्कूटी हटाने की गुजारिश पर बदमाशों के एक गिरोह ने परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में एक व्यक्ति की टांग टूट गई, जबकि घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीड़ित अमित चौहान (गणेश विहार, अजबपुर खुर्द निवासी) ने बताया कि 14 फरवरी की रात उनके घर के सामने शीतला विहार निवासी समीर ने अपनी स्कूटी पार्क कर दी थी, जिससे रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। अमित ने विनम्रता से स्कूटी हटाने के लिए कहा, तो समीर ने अभद्र भाषा, गाली-गलौच और धमकी देना शुरू कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद समीर वहां से चला गया।

रात करीब 8:30 बजे समीर अपने भाई राहील और करीब 15-20 अन्य साथियों के साथ लाठी-डंडों से लैस होकर अमित के घर पहुंच गया। आरोप है कि हमलावर जबरन घर में घुस आए और अमित, उनके भाई रविंद्र चौहान और घर में मौजूद मेहमानों पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमले के दौरान अमित के 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता भी मौजूद थे, जो डर के मारे समझाते रहे, लेकिन हमलावर नहीं माने।

हमलावरों ने घरेलू सामान तोड़-फोड़ दिया और अमित चौहान का पैर इतनी बेरहमी से तोड़ दिया कि उन्हें गंभीर चोटें आईं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि हमला इतना उग्र था कि घर में मौजूद सभी लोग जान बचाने के लिए मजबूर हो गए।

पीड़ित की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाने में समीर, राहील सहित छह नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

यह घटना देहरादून में लगातार बढ़ रही गुंडागर्दी और बदमाशों के हौसलों की ओर इशारा करती है। आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं।

देहरादून/रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की बोर्ड परीक्षाएं कल 21 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं 20 मार्च 2026 तक चलेगीं।

प्रदेश भर में कुल 1261 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। नकल और अनुचित साधनों को पूरी तरह रोकने के लिए सरकार ने सख्त इंतजाम किए हैं।

शासन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं, जो केंद्रों पर निगरानी रखेंगे और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। छात्रों को केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

12वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 मार्च (कुछ स्रोतों में 23 मार्च) तक संपन्न होंगी। प्रदेश में लगभग 2.15 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे।

शिक्षा विभाग ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वॉड, स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित की है। छात्रों से अपील की गई है कि वे ईमानदारी से परीक्षा दें और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि से दूर रहें।

उत्तराखंड में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार•661 कैंप, 5.20 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी

देहरादून 19 फरवरी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम उत्तराखंड में सुशासन और जनसेवा का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। यह अभियान सरकार को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रहा है।
राज्य सरकार द्वारा जारी 18 फरवरी 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के सभी 13 जनपदों—अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं उत्तरकाशी—में कुल 661 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। इन कैंपों में अब तक 5,20,049 नागरिकों ने प्रतिभाग कर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लिया।

केवल एक दिन में ही 13 नए कैंपों का आयोजन हुआ, जिनमें 7,282 लोगों ने भागीदारी की। यह दर्शाता है कि प्रदेश में इस कार्यक्रम के प्रति जनता का उत्साह और विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

शिकायत निवारण में बड़ी उपलब्धि

इन कैंपों में अब तक कुल 50,066 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 33,240 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि धामी सरकार केवल सुनवाई ही नहीं, बल्कि समयबद्ध समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है।

प्रमाण पत्र एवं योजनाओं का लाभ

कैंपों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए 71,448 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 2,89,376 नागरिकों को सीधे लाभान्वित किया गया है।

यह अभियान शासन-प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य जनता को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है। शासन स्वयं जनता के द्वार पहुंचे, उनकी समस्याएं सुने और मौके पर समाधान करे—इसी सोच के साथ यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।