देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब भाजपा विधायक अरविंद पाण्डेय से जुड़ा एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर सवाल खड़े किए।

गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने दो बार राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। उनका कहना था कि वे राज्यपाल के समक्ष सत्ता के दुरुपयोग और सरकार में बैठे लोगों के कथित कारनामों को रखना चाहते थे।

देहरादून बार प्रकरण पर भी उठाए सवाल

प्रेस वार्ता के दौरान गोदियाल ने देहरादून के एक बार से जुड़े हालिया प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना के बाद पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों—एसपी, एसएसपी और आईजी—की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो आम जनता शिकायत किससे करे।

वायरल पत्र बना चर्चा का केंद्र

गोदियाल ने भाजपा विधायक अरविंद पाण्डेय से जुड़े वायरल पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पत्र की सत्यता की पुष्टि आवश्यक है, लेकिन यदि इसमें लिखी बातें सही हैं तो मामला अत्यंत गंभीर है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, पत्र में दावा किया गया है कि विधायक पिछले चार वर्षों से मुख्यमंत्री द्वारा कथित उपेक्षा और षड्यंत्र से परेशान हैं। साथ ही आरोप है कि 8 जनवरी को एसएसपी के माध्यम से उनके पुत्र को धमकाया गया और सामाजिक जीवन खत्म करने तक की बात कही गई।

सरकार और पुलिस पर साधा निशाना

गोदियाल ने कहा कि वे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के हितों की रक्षा में लगे हैं। अब जब सत्ता पक्ष के विधायक से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है, तो उनके आरोपों को बल मिलता है।

उन्होंने एक अन्य पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के कथित संबंधों और राजनीतिक दबाव की बात भी उठाई, जिसमें कुछ स्थानीय नेताओं के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के आरोप लगाए गए हैं।

SIT जांच की मांग

गोदियाल ने कहा कि यदि सत्ताधारी दल का विधायक ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की। साथ ही सुझाव दिया कि जांच हाईकोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता का भरोसा कायम रहे।

देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष के रूप में हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति के बाद समिति का कार्यकाल लगातार विवादों के घेरे में रहा है। मौजूदा मुद्दों के साथ-साथ पूर्व अध्यक्ष के समय से जुड़े मामलों के उभरने से स्थिति और जटिल बनी रही है।

1. पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल से जुड़े विवाद भी बने मुद्दा

पूर्व कार्यकाल में ठेकों, नियुक्तियों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मामलों पर उठे सवाल हेमंत द्विवेदी के कार्यकाल में भी गूंजते रहे। इन मामलों में कार्रवाई की गति और पारदर्शिता को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए।

2. वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर विवाद

चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी दर्शन को लेकर आम श्रद्धालुओं की उपेक्षा के आरोप लगे, जिससे असंतोष बढ़ा।

3. ठेकों और खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर सवाल

भोजन, आवास और अन्य व्यवस्थाओं के ठेकों में पारदर्शिता की कमी और निविदा प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां सामने आईं।

4. कर्मचारियों और पुजारियों के साथ मतभेद

कर्मचारियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ वेतन, अधिकार और कार्यशैली को लेकर असहमति की स्थिति बनी रही।

5. यात्रा व्यवस्थाओं में अव्यवस्था के आरोप

आवास, साफ-सफाई, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन को लेकर यात्रा सीजन में शिकायतें सामने आईं।

6. धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप के आरोप

कुछ निर्णयों को लेकर परंपराओं में हस्तक्षेप के आरोप लगे, जिस पर धार्मिक संगठनों ने विरोध जताया।

7. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

मौजूदा और पुराने विवादों को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बयानबाजी जारी रही।

राजनीतिक करियर पर संभावित प्रभाव 

लगातार विवादों के चलते हेमंत द्विवेदी की प्रशासनिक छवि पर असर पड़ सकता है। यदि इन मुद्दों का समाधान समय पर और प्रभावी तरीके से नहीं होता, तो भविष्य में उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और जिम्मेदार पदों पर दावेदारी कमजोर हो सकती है। वहीं, यदि वे पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के जरिए स्थिति सुधारने में सफल रहते हैं, तो यह उनके लिए एक मजबूत प्रशासनिक अनुभव के रूप में भी सामने आ सकता है।

नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल 

बीकेटीसी में जारी विवाद न केवल संस्थागत छवि को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इसका सीधा असर नेतृत्व की विश्वसनीयता पर भी पड़ रहा है। आने वाले समय में सुधारात्मक कदम ही स्थिति को तय करेंगे।

देहरादून: अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राजधानी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ द्वारा घंटाघर पर “श्रमिक सम्मान कार्यक्रम” आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एआईसीसी सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने महिला श्रमिकों को सूट और पुरुष श्रमिकों को गमछा पहनाकर सम्मानित किया।

इस मौके पर श्रमिकों को संबोधित करते हुए सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्ग के हितों के लिए कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकताओं का प्रमाण हैं।

धस्माना ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब और मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही हैं, जिससे श्रमिक वर्ग को रोजगार और आवास जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को भारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और आज महंगाई व गैस संकट के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है।

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि किसी भी बस्ती को हटाने से पहले वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में किसी भी गरीब की झोपड़ी नहीं टूटने दी जाएगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कौशल ने कहा कि कांग्रेस श्रमिकों को एकजुट कर उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में महंगाई के कारण मजदूरों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है।

कार्यक्रम में श्रम प्रकोष्ठ की मुख्य महासचिव पूनम कंडारी, कांग्रेस नेता विनोद कुमार (एडवोकेट), राम गोपाल वर्मा, फरजान अंसारी, आजाद अंसारी, चंद्रपाल, लक्की राणा, बच्चन सिंह नेगी, मनीष गर्ग, कमल किशोर शर्मा, मानसिंह देशराज, विलियम सहित बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे।