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NTA ने नीट UG-2025 परीक्षा से पहले लिया बड़ा एक्शन, 120+ अकाउंट्स पर कार्रवाई!

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नीट यूजी 2025 परीक्षा को लेकर सतर्क मोड में है। परीक्षा से तीन दिन पहले, एनटीए ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर प्रश्नपत्र लीक के झूठे दावे फैलाने वाले 120 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की है। नीट यूजी 2025 परीक्षा का आयोजन 4 मई को देशभर के 550 से अधिक शहरों में 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर पेन-पेपर मोड में होगा। एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

पेपर लीक के 1,500 से अधिक संदिग्ध दावे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एनटीए सूत्रों ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के 1,500 से अधिक संदिग्ध दावे सामने आए हैं। जांच में 106 टेलीग्राम चैनल और 16 इंस्टाग्राम अकाउंट्स गलत सूचना फैलाने में शामिल पाएगए। इन मामलों को गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संज्ञान में लाया गया है।

नया पोर्टल लॉन्च, सख्त कार्रवाई

एनटीए ने 26 अप्रैल को एक नया पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से गलत सूचना फैलाने वाले चैनलों और अकाउंट्स की पहचान की गई। यह कदम राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को गुमराह करने और दहशत फैलाने की कोशिशों को रोकने के लिए उठाया गया है। एनटीए ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से इन अकाउंट्स को तुरंत हटाने और इनके एडमिन का विवरण साझा करने का अनुरोध किया है, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।

पोर्टल पर तीन तरह की शिकायतें

एनटीए ने जनता से अपने पोर्टल पर तीन प्रकार के उल्लंघनों की शिकायत करने का आग्रह किया है:

  1. अनधिकृत प्लेटफॉर्म जो पेपर तक पहुंच का दावा करते हैं।

  2. परीक्षा सामग्री के कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति।

  3. एनटीए या सरकारी अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले।

एनटीए का यह प्रयास नीट यूजी 2025 परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि अभ्यर्थियों के बीच अनावश्यक भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

शुभम द्विवेदी की पत्नी से मिलकर भावुक हुए राहुल गांधी

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कानपुर के हाथीपुर निवासी शुभम द्विवेदी, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए, उनकी पत्नी ऐशान्या ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने सबसे पहले उनके पति को गोली मारी। घटना के समय वहां करीब 300 से 400 लोग मौजूद थे।

आतंकी चुन-चुनकर केवल युवा जोड़ों को निशाना बना रहे थे। ऐशान्या ने बताया कि आतंकी पहले लोगों से कई सवाल पूछते, फिर बड़ी क्रूरता से उन्हें गोली मार देते। जिस तरह से आतंकी एक के बाद एक लोगों को मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे सभी को खत्म कर देंगे।

राहुल गांधी ने बंधाया ढांढस

राहुल गांधी ने शुभम के परिवार और अन्य प्रभावित परिजनों की बातें ध्यान से सुनीं। इस दौरान वह कई बार भावुक हो गए। जब ऐशान्या रोते हुए घटना का विवरण दे रही थीं, तो राहुल ने उन्हें सांत्वना दी। राहुल के हाथीपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरह के स्वागत या नारेबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक दिन पहले ही कार्यकर्ताओं के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। ग्रामीण इकाई अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने भी इस बाबत एक वीडियो जारी किया था। राहुल चकेरी एयरपोर्ट से सीधे शुभम के घर पहुंचे और वहां से वापस एयरपोर्ट लौटकर दिल्ली रवाना हो गए।

शहीद का दर्जा देने की मांग

बुधवार को राहुल गांधी ने शुभम के परिजनों से उनके घर पर करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। शुभम के पिता संजय द्विवेदी और पत्नी ऐशान्या ने उनसे शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की। ऐशान्या ने कहा कि उनका पति गुमनामी में नहीं मर सकता।

राहुल ने परिवार को आश्वासन दिया कि वह इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। साथ ही, उन्होंने बताया कि इस घटना के मद्देनजर उन्होंने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। राहुल दोपहर करीब 3:45 बजे चकेरी एयरपोर्ट से हाथीपुर पहुंचे थे।

तेज़ रफ़्तार का कहर: घर में घुसी कार, 5 मेडिकल छात्रों समेत 6 की दर्दनाक मौत

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आंध्र प्रदेश : तेज़ रफ्तार ने फिर से कहर बरपाया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में पांच मेडिकल छात्रों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रविवार देर रात पोथिरेड्डीपालेम इलाके में हुआ, जब एक बेकाबू कार सड़क से फिसल कर सीधे एक घर में जा घुसी।

पुलिस के मुताबिक, मृतकों में पांच छात्र नारायण मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। हादसे का शिकार बनी कार इतनी तेज़ गति में थी कि नियंत्रण खोते ही सीधे घर की दीवार तोड़ते हुए भीतर जा घुसी। इस टक्कर की भयावहता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि न केवल कार में सवार सभी छात्र मारे गए, बल्कि पास की दुकान पर खड़ा एक स्थानीय व्यक्ति, रामनय्या, भी हादसे की चपेट में आ गया।

पोथिरेड्डीपालेम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, “कार में कुल पांच छात्र सवार थे, जो सभी नारायण मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। छठा मृतक राह चलते रामनय्या था, जो उस समय पास की दुकान पर मौजूद था।”

हादसे के बाद क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए नेल्लोर जिला अस्पताल भेज दिया गया है।

 

आज से बदल जाएंगे ये नियम, ये होगा असर

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नई दिल्ली: 1 मई, 2025 से कई वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका आपकी जेब पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इनमें एटीएम से नकद निकासी, रेलवे टिकट बुकिंग, एफडी ब्याज दरों में बदलाव और बैंकों की छुट्टियों की सूची शामिल है। साथ ही, अमूल ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

एटीएम से पैसे निकालने पर बढ़ा शुल्क

मेट्रो शहरों में हर महीने 3 मुफ्त एटीएम लेनदेन और गैर-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त लेनदेन की सीमा होगी। इसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर बैंक 23 रुपये तक शुल्क वसूल सकते हैं। खाते का बैलेंस चेक करने पर अब 7 रुपये (पहले 6 रुपये) शुल्क देना होगा।

रेलवे में वेटिंग टिकट नियम में बदलाव

रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच के लिए मान्य होगा। स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर टीटी आपको जनरल कोच में भेज सकता है या जुर्माना लगा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। ‘एक राज्य, एक आरआरबी’ नीति 1 मई से लागू होगी।

एफडी की ब्याज दरों में कटौती

आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें कम करनी शुरू कर दी हैं। कई बैंकों ने 1 मई से ऊंची ब्याज दर वाली एफडी स्कीम बंद करने का फैसला लिया है।

मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक

आरबीआई ने मई 2025 के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी की है। दूसरे और चौथे शनिवार व रविवार के अलावा बुद्ध पूर्णिमा, महाराणा प्रताप जयंती जैसे अवसरों पर अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। बैंक जाने से पहले छुट्टियों की सूची जांच लें।

अमूल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी

अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें 1 मई, 2025 से लागू होंगी। इन बदलावों का ध्यान रखें और अपनी वित्तीय योजनाओं को तदनुसार समायोजित करें।

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार

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नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इसे आगामी जनगणना का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। इस निर्णय की घोषणा कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यह तय किया है कि अब जाति आधारित आंकड़े भी मूल जनगणना के साथ एकत्र किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक जाति को औपचारिक जनगणना प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर विचार का आश्वासन दिया था और एक मंत्रीमंडल समूह भी बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे केवल एक सर्वे तक सीमित रखा और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कदम की दिशा में आगे नहीं बढ़ी।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है।” वैष्णव ने स्पष्ट किया कि जनगणना केंद्र का विषय है, जो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्रीय सूची की प्रविष्टि संख्या 69 में शामिल है।

मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने जाति आधारित सर्वेक्षण अपने स्तर पर किए, लेकिन उनमें पारदर्शिता की कमी रही और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से की जाने वाली यह जातिगत जनगणना व्यवस्थित और पारदर्शी होगी, जिससे सामाजिक न्याय और नीति निर्माण को मजबूती मिलेगी।

अंत में उन्होंने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना है कि समाज राजनीति के दबाव में न आए, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। जातिगत जनगणना देश के समग्र विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।”

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में तनाव, सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी बैठकें

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नई दिल्ली : पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित शीर्ष मंत्री शामिल हुए। बैठक में पाकिस्तान को लेकर सख्त रणनीति पर चर्चा की गई।

पीएम मोदी का रूस दौरा रद्द

पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रूस दौरा रद्द कर दिया है। वह 9 मई को जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को जाने वाले थे। सरकार ने फिलहाल इस यात्रा को टालने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन कर दिया है। पूर्व R&AW प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में शामिल अन्य प्रमुख नामों में शामिल हैं:

  • एयर मार्शल पी.एम. सिन्हा (पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर).

  • ले. जनरल ए.के. सिंह (पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर).

  • एडमिरल मोंटी खन्ना.

  • बी. वेंकटेश वर्मा (सेवानिवृत्त IFS अधिकारी).

  • राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह (सेवानिवृत्त IPS अधिकारी).

NIA की कार्रवाई तेज

हमले की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम ने बुधवार को बैसरन, पहलगाम का दौरा किया। NIA ने घटनास्थल पर क्राइम सीन का पुनर्निर्माण (सीन रिक्रिएशन) किया। इस दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौजूद रहे।

पंजाब सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती

पंजाब सरकार ने पाकिस्तान से सटे सीमा क्षेत्रों में एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात करने का निर्णय लिया है। पंजाब सीएमओ के अनुसार, इससे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के ज़रिए हथियार और नशा तस्करी की कोशिशें रोकी जा सकेंगी। ड्रोन को हवा में ही मार गिराने की तकनीक सक्रिय की जाएगी।

लगातार हो रही उच्चस्तरीय बैठकें

CCS बैठक के बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की भी बैठकें हुईं। सुरक्षा हालातों की समीक्षा के बाद सभी मंत्रियों ने पीएम आवास से रवाना होकर संबंधित विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी। भारत सरकार अब राजनयिक, सामरिक और सुरक्षा स्तर पर मजबूत प्रतिक्रिया की तैयारी में जुट गई है। अगर चाहें तो मैं इसका शॉर्ट न्यूज बुलेटिन स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया पोस्ट फॉर्मेट भी बना सकता हूँ।

चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ, गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट खुले

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अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बुधवार सुबह ठीक 10:30 बजे गंगोत्री धाम में मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिविधान से खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी की भोग मूर्ति (चल विग्रह) को गर्भगृह में स्थापित कर पूजा-अर्चना की गई। कपाट खुलते ही पूरा धाम “हर-हर गंगे” के जयघोष से गूंज उठा।

इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा की पूजा की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है, और इसे सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री के समक्ष पंच मंदिर समिति ने झांगला मोटर मार्ग के निर्माण की मांग भी रखी, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा और अधिक सुगम हो सके। इस बार गंगोत्री धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से प्रथम पूजा संपन्न की गई, जिसे तीर्थ पुरोहितों ने विधिविधान से संपन्न कराया।


गंगोत्री धाम में कपाट खुलने की इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी देशभर से आए हजारों श्रद्धालु बने। मंदिर परिसर को पूरी तरह सजाया गया था और सुरक्षा व सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा वामावर्ती क्रम में होती है, यानी बाएं से दाएं की ओर। इस क्रम में पहला धाम यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बदरीनाथ आता है।

इसी क्रम में आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मां यमुना की डोली 30 अप्रैल की सुबह शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली गांव से रवाना हुई थी और धाम पहुंचकर विधिविधान से पूजा के बाद 11:55 बजे कपाट खोल दिए गए। चारधाम यात्रा 2025 का शुभारंभ आध्यात्मिक उल्लास, परंपरा और आस्था के साथ हो चुका है, जो आने वाले महीनों में लाखों श्रद्धालुओं को देवभूमि की ओर आकर्षित करेगा।

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव, सेना को खुली छूट, अमेरिका ने की शांति रखने की अपील

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पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस बीच, अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने और स्थिति को और न बिगाड़ने की अपील की है।

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो का बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि वे तनाव को और न बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से फोन पर बात करके यही संदेश देंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहल

अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने मंगलवार को रुबियो का बयान पढ़ते हुए बताया, “हम दोनों देशों से संपर्क में हैं और उन्हें स्थिति को और न बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।” साथ ही अमेरिका ने अन्य वैश्विक नेताओं से भी आग्रह किया है कि वे भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह दें।

सक्रिय कूटनीति

प्रवक्ता ने बताया कि विदेश मंत्री रुबियो आज या कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका केवल उच्च स्तर पर नहीं, बल्कि अन्य राजनयिक स्तरों पर भी भारत और पाकिस्तान से संवाद कर रहा है।

अमेरिका की चिंता की वजह

अमेरिका की यह पहल उस वक्त सामने आई है जब खबरें आईं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी है। यह निर्णय एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के बाद लिया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे।

भारत की सख्त प्रतिक्रिया

अमेरिकी बयान से कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत इस जघन्य और कायराना हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों—जिनकी ओर पाकिस्तान की तरफ इशारा है—को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

होटल में आग ने मचाया तांडव, 14 लोगों की मौत, कई घायल,राहत-बचाव अभियान जारी

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मंगलवार रात कोलकाता के मेचुआपट्टी इलाके में बुर्राबाजार के ऋतुराज होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आग रात करीब 8:15 बजे लगी, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग खिड़कियों और संकरी दीवारों से भागने की कोशिश करते दिखे, जबकि चौथी मंजिल से कूदने के दौरान कई लोग घायल हुए।

कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और 14 शव बरामद किए गए हैं। बचाव अभियान जारी है और कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है।

दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन भीड़भाड़ के कारण उन्हें पहुंचने में कठिनाई हुई। बुर्राबाजार, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा थोक बाजार है, जिसके चलते वहां बचाव कार्य में चुनौतियां आईं।

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम: ‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ को मंजूरी

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पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस की अनियंत्रित वृद्धि को लेकर अभिभावकों में आक्रोश था। अभिभावकों ने दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप और दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी और स्कूलों को नोटिस भी जारी किए थे। अब दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ को मंजूरी दे दी है, जिससे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी।

दिल्ली स्कूल फी एक्ट को मंजूरी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने के बाद स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। फीस वृद्धि से पहले एक कमेटी का गठन करना होगा, जिसमें अभिभावक भी शामिल होंगे। सहमति बनने पर ही फीस बढ़ाई जा सकेगी, अन्यथा कार्रवाई होगी।

ऐतिहासिक पहल

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दावा किया कि दिल्ली की पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि 1973 से अब तक फीस वृद्धि को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं था। दिल्ली कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो दिल्ली के 1,677 प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर अंकुश लगाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्लीवासियों के लिए राहत की बात बताया।

अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक स्कूलों की अनुचित फीस वृद्धि से परेशान थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं अभिभावकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। सूद ने बताया कि सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके लिए ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025’ पारित किया गया, जो फीस को नियंत्रित करेगा और पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे मात्र 65 दिनों में लागू किया।

बिल के प्रमुख प्रावधान

‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जो स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएंगे:

  1. तीन स्तरीय कमेटी व्यवस्था:
    • स्कूल स्तर: स्कूल प्रबंधन, 5 अभिभावक (ड्रॉ के माध्यम से चुने गए, जिसमें एक एससी/एसटी परिवार शामिल) और विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी 3 साल के लिए फीस वृद्धि पर फैसला लेगी।
    • जिला स्तर: यदि स्कूल स्तर पर सहमति नहीं बनती, तो जिला स्तर की कमेटी फैसला लेगी।
    • राज्य स्तर: यदि जिला स्तर पर भी फैसला नहीं होता, तो राज्य स्तर की कमेटी अंतिम निर्णय लेगी।
  2. अपील का अधिकार:
    • यदि 15% अभिभावक स्कूल स्तर के फैसले से असहमत हैं, तो वे जिला स्तर पर अपील कर सकते हैं।
  3. 18 बिंदुओं पर आधारित निर्णय:
    • फीस वृद्धि का फैसला 18 निर्धारित बिंदुओं के आधार पर होगा।
  4. दंडात्मक कार्रवाई:
    • नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
    • गंभीर मामलों में स्कूल को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।

‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी को रोकने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस बिल से न केवल अभिभावकों को राहत मिलेगी, बल्कि स्कूलों में फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। बीजेपी सरकार की इस पहल को अभिभावकों ने सराहा है, और यह दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।