नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण को लेकर दायर याचिकाओं पर बुधवार को गहन सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में यह सुनवाई दोपहर बाद करीब दो घंटे तक चली।

समय की कमी के चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 26 जून को तय की है। तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव कराने के विरोध में नहीं है, लेकिन चुनाव संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के तहत ही होने चाहिए।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पहले से लागू आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एकमात्र विकल्प था। यह नई नियमावली 9 जून को जारी हुई और 14 जून को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई थी।

वहीं, याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243T का हवाला देते हुए तर्क रखा कि आरक्षण में रोस्टर व्यवस्था अनिवार्य और संवैधानिक बाध्यता है। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संविधान और कानून के विपरीत है।

क्या रोस्टर की पुनरावृत्ति संविधान का उल्लंघन है?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि कितनी सीटों पर आरक्षण रोस्टर की पुनरावृत्ति हुई है और क्या यह पंचायत राज अधिनियम व अनुच्छेद 243T का उल्लंघन नहीं है?

सरकार का पक्ष था कि कुछ याचिकाओं के आधार पर सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने फिलहाल रोक को बरकरार रखते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने का निर्णय लिया है।

आरक्षण नियमावली को दी गई है चुनौती

बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल समेत कई लोगों ने 9 और 11 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी नए आरक्षण नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, राज्य सरकार ने अब तक के आरक्षण रोस्टर को समाप्त कर, एक नया रोस्टर बनाकर उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया, जो संविधान और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब सबकी निगाहें 26 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें हाईकोर्ट कोई अहम निर्णय ले सकता है।

हल्द्वानी।  मूसलधार बारिश ने हल्द्वानी शहर का जनजीवन पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। नाले उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब है और अफ़रातफ़री का माहौल बना हुआ है। सबसे दिल दहलाने वाली घटना फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे स्थित नहर में घटी, जहां एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई।

कार में सवार सात लोगों में से एक बच्चे समेत चार की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि तेज बहाव के चलते कार नहर में समा गई।

शहर के अन्य हिस्सों देवखड़ी, रक्सिया और कलसिया नालों में भी जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह खुद फील्ड में डटी हुई हैं। उन्होंने बताया, “स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। निगम ने पहले ही नालों की सफाई करवा दी थी, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव नहीं हुआ। जहां शिकायतें आ रही हैं, वहां टीमें तुरंत पहुंच रही हैं।

नगर निगम की टीमें पूरे शहर में तैनात हैं और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फायर सर्विस, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें भी हाई अलर्ट पर हैं।

शहरवासियों से प्रशासन की अपील

अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। बरसाती नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। कोई भी आपात स्थिति हो तो तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करें।

देहरादून : प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार कभी पंचायत चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब एक पूर्वनियोजित साजिश का हिस्सा है।

“कांग्रेस के सीनियर लीडर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार तो शुरू से ही चुनाव से भाग रही थी। हाईकोर्ट की लताड़ के बाद आनन-फानन में प्रक्रिया शुरू की और फिर जानबूझ कर आरक्षण का रोस्टर शून्य कर दिया।

धस्माना ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार की नीयत और नौकरशाही के बढ़ते वर्चस्व पर सवाल उठाते हुए कह कि प्रदेश में अब मंत्रियों का कोई वजूद ही नहीं रहा। सारा तंत्र नौकरशाह चला रहे हैं। पंचायती राज मंत्री कौन है, यह भी किसी को नहीं पता। अधिनियम की नियमावली का तो और भी बुरा हाल है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब अदालत ने सरकार से पंचायती राज नियमावली मांगी तो सरकार का जवाब हास्यास्पद था कि नियमावली नोटिफाई हो गई थी, लेकिन प्रेस वालों ने छापी नहीं। न्यायालय ने इस गैरजिम्मेदाराना जवाब से असंतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

“प्रशासक भी जैसे-जैसे मन आया बदले गए”

धस्माना ने सरकार की कार्यशैली को अजूबा तंत्र बताते हुए कहा कि पहले तो जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, फिर उनके कार्यकाल समाप्त होने पर पंचायतों को लावारिस छोड़ दिया गया, और बाद में अधिकारियों को प्रशासक बना दिया गया।

अब जब कोर्ट की डांट पड़ी तो आनन-फानन में चुनावों का एलान किया गया वो भी बिना आरक्षण रोस्टर के। उन्होंने कहा कि सरकार की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जब नामांकन में केवल 14 घंटे बचे थे, तब जाकर लोगों को पता चला कि चुनाव रद्द कर दिए गए हैं।