देहरादून। प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो सफारी प्रकरण में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में उनका नाम शामिल नहीं है।

पाखरो सफारी मामले में लंबे समय तक जांच चलने के बाद सीबीआई ने रावत से पूछताछ भी की थी। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। रावत ने कहा कि पेड़ काटने या टेंडर जारी करने का जिम्मा मंत्री का नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के बाद ही फाइल मंत्री तक आती है। “मंत्री की सीधी भूमिका सिर्फ नीतिगत फैसलों तक सीमित रहती है। यदि गड़बड़ी हो, तो जांच कराने का अधिकार मंत्री के पास होता है,” उन्होंने कहा।

रावत ने पाखरो टाइगर सफारी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलता, कोटद्वार से लेकर दिल्ली और जौलीग्रांट तक होटल उद्योग फलता-फूलता और हजारों लोगों को रोजगार मिलता। उनका दावा है कि इस तरह की सफारी से घायल और वृद्ध बाघों की उम्र भी पांच से सात साल तक बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि उन्हें सुरक्षित बाड़ों में भोजन मिल जाता और वे गांवों में हमला करने से भी बचते।

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों और रामनगर होटल लॉबी ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने कहा कि यदि हजारों पेड़ काटे जाते, तो इसकी जानकारी जांच एजेंसियों को जरूर मिलती और लकड़ी की आवाजाही पर भी पकड़ बनती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के कुछ एनजीओ को भी इसमें शामिल किया गया।

क्या है मामला

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद पाखरो रेंज की 106 हेक्टेयर वन भूमि पर टाइगर सफारी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सरकारी स्तर पर दावा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए मात्र 163 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन आरोप है कि इसके स्थान पर 6,903 पेड़ काट दिए गए, जिस पर पूरे प्रकरण ने विवाद का रूप लिया।

देहरादून :  उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग रोजगार नीति बनाने पर सहमति बनी। इसके अलावा अपराध पीड़ितों और साक्षियों की सुरक्षा को लेकर भी दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई।

युवाओं और महिलाओं के लिए नई नीति

राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अलग-अलग नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सरकारी सेवाएं, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

बृहद स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूल मिलकर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। रोजगार जोड़ने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य होगा।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी में हर ब्लॉक से 200 युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य उत्पादों—फल, सब्जी, दूध आदि—की खरीद के लिए कृषि विभाग ने आईटीबीपी से एमओयू किया है, इसी तरह एसएसबी व अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी समझौते होंगे।

उद्योग विभाग निजी क्षेत्र में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा। भूतपूर्व सैनिकों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी योग्यता के अनुसार सेवाओं व स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

अपराध पीड़ित सहायता योजना में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत अब पोक्सो एक्ट के पीड़ितों के लिए भी न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि तय की गई है। सचिव गृह शैलेश बगोली ने बताया कि अब पीड़ितों को समयबद्ध और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराना संभव होगा।

साक्षी संरक्षण योजना, 2025 को हरी झंडी

न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने साक्षी संरक्षण योजना, 2025 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य साक्षियों को भय और दबाव से मुक्त कर सुरक्षित माहौल में गवाही देने की सुविधा उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, सम्पर्क विवरण में बदलाव, भौतिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसे उपाय किए जाएंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय साक्षी संरक्षण समिति गठित की गई है, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि इस योजना से न्याय प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष व सुरक्षित होगी और यह विधि शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी।

देहरादून :  गंगा नदी पर प्रस्तावित सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार ने 57 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस घोषणा के बाद बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।

द्विवेदी ने कहा कि 150 मीटर लंबे इस पुल के बनने से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच दूरी कम होगी। देहरादून से रामनगर (नैनीताल) के बीच यात्रा लगभग 45 किलोमीटर घट जाएगी। इसके साथ ही पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के सात विकासखंडों और करीब एक हजार गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पुल न केवल गढ़वाल-कुमाऊं को जोड़ेगा बल्कि पर्यटन, तीर्थाटन, व्यापार और स्थानीय विकास को भी नई गति देगा।

बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना है कि सिंगटाली पुल निर्माण के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थे। वर्ष 2006 में पहली बार इस पुल की मांग उठी थी, जबकि 2008 में भूमि पूजन भी किया गया था। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने मंगलवार को पुल निर्माण के लिए बजट प्रावधान किया, जिससे वर्षों पुराना सपना अब साकार होता दिख रहा है।