मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। मानसून अवधि में राज्य को अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन, बाढ और जल भराव की गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने की दिशा कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। जनहानि के साथ ही परिसंपत्तियों को भी अत्यधिक क्षति पहॅुंची है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने व भूस्खलन की घटनाओं से जमीन का स्थाई नुकसान होता है, ऐसी जगहों को दोबारा खेती-बाड़ी या निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त करना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना पर भी उन्होंने बल दिया।

भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम के सदस्यों ने उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढवाल, चमोली, बागेश्वर एवं नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री से भेंट की। गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री आर. प्रसन्ना के नेतृत्व में आई इस टीम में अनु सचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, निदेशक डॉ. वीरेन्द्र सिंह शामिल थे।

अंतर मंत्रालयी टीम ने आपदा प्रभावितों से बातचीत कर मिले फीड बैक का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को सराहनीय बताया। आपदा प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में रहने व भोजन की समुचित व्यवस्था, मौके पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को भी केन्द्रीय टीम ने बेहतर बताया।

केन्द्रीय टीम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा में मृतकों के परिजनों तथा जिनके घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकोे रू. पॉंच लाख की तात्कालिक सहायता राशि दिए जाने से भी प्रभावितों को काफी राहत मिली है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होने एवं उनके स्वास्थ्य व सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था हेतु निरंतर संपर्क रखने की पहल की भी केन्द्रीय टीम ने सराहना की।

टीम के सदस्यों ने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाने के लिए अपना सुझाव प्रस्तुत करेगी। केन्द्रीय टीम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन व बाढ़ से नदियों में अत्यधिक मात्रा में सिल्ट भर जाने के कारण जल स्तर ऊपर उठने से भविष्य में नुकसान की संभावना को भी भ्रमण के दौरान उनके संज्ञान में लाया गया है।

देहरादून। उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। आपदा ने उत्तरकाशी के धराली से लेकर चमोली के थराली, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ और पिथौरागढ़ तक भारी नुकसान पहुंचाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वे देहरादून पहुंचेंगे और शाम लगभग 4:15 बजे प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।

इसके बाद शाम लगभग 5 बजे प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेना और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की स्थिति का आकलन करना है।

काठमांडू :नेपाल में जेन-जेड (Gen Z) युवाओं के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों ने मंगलवार को चरम पर पहुंचकर सरकार को गिरा दिया। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जबकि कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री समेत कम से कम चार अन्य मंत्रियों ने नैतिक आधार पर पद छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के निजी आवासों सहित कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में अब तक 19 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बंद कर दिया गया है, जबकि सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है।

प्रदर्शन सोमवार को भड़के जब सरकार ने फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अचानक बैन लगा दिया। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए सड़कों पर उतर आए। शुरुआती शांतिपूर्ण विरोध पुलिस की गोलीबारी का शिकार हुआ, जिसमें 19 लोग मारे गए। मंगलवार को कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और तोड़फोड़ मचाई। सिंगा दुर्बार कॉम्प्लेक्स (प्रधानमंत्री कार्यालय) और संसद भवन में घुसकर आग लगा दी गई। वायरल वीडियो में युवा नारे लगाते दिख रहे हैं: “केपी चोर, देश छोड़ो!”

ओली का इस्तीफा दोपहर में राष्ट्रपति को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा, “देश की असाधारण स्थिति को देखते हुए, मैं समस्या के संवैधानिक और राजनीतिक समाधान के लिए इस्तीफा दे रहा हूं।” राष्ट्रपति पौडेल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने ओली के भक्तपुर स्थित निजी आवास को आग लगा दी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा पर हमला किया गया।

देउबा दंपति को घर में घुसकर पीटा गया, हालांकि उनकी जान पर कोई संकट नहीं आया। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को घर में बंदकर जिंदा जला दिया गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर घसीटकर पीटा गया। एक डीएसपी को प्रदर्शनकारियों ने पीट-पीटकर मार डाला, जो युवाओं पर गोली चलाने का आदेश देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल ने बयान जारी कर कहा, “कुछ समूह असाधारण परिस्थितियों का फायदा उठाकर आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं।” उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और वार्ता की अपील की। राष्ट्रपति पौडेल ने भी शांति की मांग की। कर्फ्यू के बावजूद बैंकों में लूटपाट हुई और नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को जलाया गया। आंदोलन अब भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म (परिवारवाद) और आर्थिक संकट के खिलाफ फैल चुका है। युवा सोशल मीडिया पर मंत्रियों के बच्चों की फिजूलखर्ची पर सवाल उठा रहे हैं।

यह आंदोलन बांग्लादेश (2024) और श्रीलंका (2022) के जन-आंदोलनों से मिलता-जुलता है, जहां युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता उखाड़ फेंकी। नेपाल में 2008 के बाद राजशाही समाप्त होने के बाद यह सबसे बड़ा संकट है। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति को नई सरकार गठन के लिए देउबा या पुष्प कमल दहाल जैसे नेताओं से बात करनी पड़ सकती है, लेकिन गठबंधन टूट चुका है। नेपाली कांग्रेस के कई नेता ओली सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं।

एयर इंडिया ने काठमांडू उड़ानें रद्द कर दी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है, जबकि भारत और चीन जैसे पड़ोसी देश स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आंदोलनकारियों की मांगों में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, राष्ट्रीय सरकार का गठन और राजनीतिक पदों के लिए आयु सीमा शामिल है। फिलहाल, नेपाल राजनीतिक अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ है।