लखनऊ/बुलंदशहर :  उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक  फोन कॉल ने हड़कंप मचा दिया। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंतनगर विधायक शिवपाल सिंह यादव के 20-25 फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने वाली बुलंदशहर की DM आईएएस श्रुति सिंह को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नोटिस जारी कर दिया।

नोटिस मिलते ही डीएम ने फोन पर शिवपाल से माफी मांगी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मामला अब शांत हो गया है, लेकिन यह घटना प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के बीच संवाद की अहमियत को रेखांकित करती है।

इन दिनों उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गणेश जोशी मामला हो फिर पिथौरागढ़ के विधायक हरीश धामी का। दोनों ही की शिकायत थी कि डीएम ने उनका फोन नहीं उठाया। हालांकि, गणेश जोशी और डीएम सविन बंसल मामला मंत्री की तुनक मिजाजी से ज्यादा चर्चा में रहा। यह बात अलग है कि दोनों ही मामलों में ना तो विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की और ना ही माफी मांगने जैसी कोई घटना हुई है।

ये है पूरा मामला
यह विवाद बीते विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले का है। शिवपाल यादव ने बुलंदशहर डीएम श्रुति सिंह को एक मामले को लेकर करीब 20-25 बार फोन किया, जिसमें उनके कार्यालय नंबर से लेकर पर्सनल नंबर तक शामिल थे। लेकिन, डीएम ने कोई कॉल रिसीव नहीं की। नाराजगी चरम पर पहुंचने के बाद शिवपाल ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिकायत की, जिसमें उन्होंने इसे ‘विशेषाधिकार हनन’ का मामला बताया।

महाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीएम को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में डीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रुति सिंह ने स्वयं शिवपाल को फोन किया और माफी मांगी।

शिवपाल यादव ने माफी स्वीकार करते हुए कहा कि किसी को जरूरी काम हो सकता है, लेकिन इस घटना ने सपा के कद्दावर नेता के प्रभाव को फिर से उजागर कर दिया। एक अन्य पोस्ट में लिखा गया, “शिवपाल ने 20-25 कॉल किए, पीआरओ को मिलाया, पर्सनल नंबर पर कॉल किया लेकिन नहीं उठा फ़ोन। श्रुति सिंह 2011 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में बुलंदशहर की डीएम हैं।

• मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश.

चमोली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे।

मुख्यमंत्री ने कुंतारी लगा फाली और कुंतारी लगा सरपाणी का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही धुर्मा, मोख, कुंडी, बांसबारा और मोखमल्ला गांवों का हवाई सर्वेक्षण कर आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्यों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई कमी न रहे। जनजीवन को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए विद्युत, पेयजल और सड़क संपर्क बहाली के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। अब तक 12 घायल व्यक्तियों को हेलीकॉप्टर से उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है, जिनमें एक को एम्स ऋषिकेश और 11 को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया। आपदा में कुंतारी लगा फाली, सरपाणी, धुर्मा, सेरा और मोख में करीब 45 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, 15 गौशालाएं नष्ट हुईं, 8 पशु मृत और 40 पशु लापता हैं। प्रभावितों को खाद्य सामग्री, आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ हर कदम पर खड़ी है और उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

देहरादून । जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामलों की सुनवाई लटकने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई तेज़ी से होनी चाहिए, वरना जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ सकता है। देहरादून निवासी एडवोकेट विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से 26 सितंबर तक स्पष्ट जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में दिए थे विशेष अदालतें बनाने के आदेश

देहरादून निवासी एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। उन्होंने अपनी दलील में 6 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें अश्विनी उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार केस में शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने को कहा था।

कई मामले लंबित, कार्रवाई शून्य

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड में सांसदों और विधायकों पर कई आपराधिक मामले लंबित हैं। लेकिन अब तक राज्य सरकार ने न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है और न ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है।

राज्य सरकार ने मांगा समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट से समय मांगा गया। सरकार ने कहा कि इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कोर्ट ने सरकार की मांग मानते हुए एक सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की।

जनता के हित में मांग

याचिकाकर्ता एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने कोर्ट से प्रार्थना की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए राज्य सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके और लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कायम रहे।