देहरादून: उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव की समस्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सत्यापन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए गृह विभाग को एक विशेष ऐप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, जो राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना पर असर डाल रहा है।

सीएम धामी ने गृह सचिव शैलेश बगौली को निर्देश दिए कि सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त किया जाए, साथ ही स्थानीय पुलिस के लिए इसे आसान और त्वरित बनाया जाए। गृह विभाग ने पुलिस प्रशासन को एक ऐसा ऐप विकसित करने का जिम्मा सौंपा है, जो सत्यापन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा। इस ऐप के जरिए बाहरी लोगों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे उनकी जानकारी को व्यवस्थित और सुरक्षित रखा जा सके।

पुलिस महानिरीक्षक (कुमाऊं मंडल) रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में सत्यापन प्रक्रिया ज्यादातर थानों में रजिस्टर तक सीमित है, और इसका कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं होता। इस ऐप के जरिए पुलिस मुख्यालय अब सभी थानों से सत्यापन संबंधी जानकारी एकत्र करेगा। सूत्रों के अनुसार, ऐप का ट्रायल चल रहा है और इस माह के अंत तक यह पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा।

पुलिस की व्यस्तता और घुसपैठ की चुनौती: मैदानी जिलों में पुलिस की व्यस्तता के कारण सत्यापन प्रक्रिया अक्सर अभियान तक सीमित रह जाती है। हाल ही में देहरादून और हरिद्वार में चलाए गए अभियानों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी ने प्रशासन को चौंकाया था। इस ऐप के जरिए पुलिस को सत्यापन में तेजी और सटीकता मिलेगी, जिससे ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

CM धामी का बयान: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारी सरकार देवभूमि की संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए सत्यापन अनिवार्य है। हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया त्वरित और प्रभावी हो, इसलिए गृह विभाग को आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।”

यह ऐप न केवल पुलिस प्रशासन के लिए सत्यापन को आसान बनाएगा, बल्कि बाहरी राज्यों से आए लोगों की प्रक्रिया को भी सुगम करेगा। इस पहल से उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव की चुनौती से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मसूरी: मसूरी के भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल की फर्जी ईमेल आईडी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बडौदा को धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल में मसूरी के सभी लोगों के लोन माफ करने की मांग की गई है, अन्यथा बैंकों में आग लगाने, लूटपाट करने और कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर मारने की धमकी दी गई है।

मेल में रजत अग्रवाल, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम का उल्लेख करते हुए उन्हें ‘शहर के दबंग नेता’ बताया गया है। इसमें कहा गया कि मांग पूरी न होने पर बैंकों को जलाने-लूटने और कर्मचारियों की हत्या की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सचिन शाह ने मसूरी पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और बैंक व कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है।

भाजपा मंडल के मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा ने बताया कि यह रजत अग्रवाल की फर्जी ईमेल आईडी है। उन्होंने मसूरी पुलिस से अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि कुछ लोग मसूरी का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस को तत्काल जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए।

मसूरी कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। आईटी सेल को सक्रिय किया गया है और जल्द खुलासा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

धरासू: ढंगसोली ग्रामसभा के धरासू गांव में आज सुबह एक गुलदार ने नीरज पांथरी पर हमला कर दिया। नीरज ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लगभग 30 मिनट तक गुलदार से जिंदगी की जंग लड़ी और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल रहे। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ढंगसोली और धरासू गांव के आसपास गुलदार के दिखने की खबरें सामने आ रही थीं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग से कई बार की, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस लापरवाही के चलते आज एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि गुलदार को पकड़ने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन स्थानीय लोग अब और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं।