लखनऊ – अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ से केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पूनम सपा के टिकट व बसपा के समर्थन से प्रत्याशी बनेंगीं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने तय किया है कि वह लखनऊ से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। इस तरह पूनम विपक्ष की साझा प्रत्याशी होंगी। राजनाथ सिंह को सीधे टक्कर देने के लिए पूनम को मैदान में उतारा जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि इस बारे में सारी बातें तय कर ली गई हैं। यही तय करने के कारण 28 मार्च को शत्रुघ्न सिन्हा का दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम टाला गया। इस सीट से कांग्रेस के जितिन प्रसाद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी धौरहरा सीट से ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया गया।

अब लखनऊ सीट के भी पत्ते खोल दिए गए हैं। यह उन सात सीटों में शामिल होगी, जो कांग्रेस सपा-बसपा के लिए छोड़ेगी। कल कांग्रेस में शामिल होंगे शत्रुघ्न कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे। वह पटना साहिब लोस सीट से ही प्रत्याशी होंगे, जहां से वह अभी सांसद हैं। भाजपा से मनमुटाव के बाद पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है।

नई दिल्ली – कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दूसरी सीट के रूप में केरल की वायनाड सीट से पर्चा भर दिया है। यहां राहुल का मुख्य मुकाबला भाकपा और भाजपा समर्थित प्रत्याशी से है। इनके अलावा यहां से एक महिला प्रत्याशी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इनका नाम है सरिता नायर।

सरिता कांग्रेस कार्यकर्ता रही हैं और उनका आरोप है कि प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेताओं ने उनका शारीरित उत्पीड़न किया है। बकौल सरिता, मुझे न तो सांसद बनना है और ना ही लोकसभा में जाकर बैठना है। मैं राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर यह बताना चाहती हूं कि यह एक महिला की लड़ाई है। राहुल से सरिता इस बात को लेकर नाराज है कि पार्टी अध्यक्ष ने आरोपी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसारसरिता ने बताया, मैंने कई बार राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की और उन्हें कई चिट्ठियां भी लिखीं कि कांग्रेस को ऐसे भ्रष्ट नेताओं से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। जो आदमी आज देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उसने एक महिला की शिकायत पर ध्यान तक नहीं दिया।

नई दिल्ली – केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख वीके सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना को ‘मोदीजी की सेना’ कहना गलत ही नहीं है, बल्कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो देशद्रोही हैं। वीके सिंह ने ये बयान बीबीसी के साथ बातचीत के दौरान दिया है।

बता दें, बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चुनावी रैली के दौरान भारतीय सेना को ‘मोदीजी की सेना’ कह दिया था। योगी गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार वीके सिंह के पक्ष में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। बाद में इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया, विपक्ष की आलोचनाओं के साथ-साथ चुनाव आयोग ने भी इस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद वीके सिंह ने सीएम योगी के भारतीय सेना को ‘मोदीजी की सेना’ कहने के सवाल पर कहा अगर कोई कहता है कि भारत की सेना, मोदीजी की सेना है, तो वो गलत ही नहीं है।।।पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं, भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हैं।

वीके सिंह से जब ये पूछा गया कि मोदी सरकार में सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, तो क्या ऐसे में सेना को मोदीजी की सेना कहा जा सकता है, इस पर उन्होंने कहा भारत की सेना की अगर आप बात करते हैं, तो सिर्फ भारत की सेना की बात करें। अगर आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बात करें, जिसको कई बार हम मोदीजी की सेना, भारतीय जनता पार्टी की सेना बोल सकते हैं। लेकिन उसमें और भारत की सेना में फर्क है।

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस हफ्ते के शुरू में गाजियाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी ‘मोदी जी की सेना’ टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आयोग के सूत्रों ने कहा कि आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रचार अभियान से सशस्त्र बलों को दूर रखने के चुनाव आयोग के परामर्श का उल्लंघन किया है। आदित्यनाथ को शुक्रवार शाम तक जवाब देने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के डीएम की ओर से पेश किए गए वीडियो क्लिप के आधार पर यह फैसला लिया, जिसमें आदित्यनाथ को चुनावी रैली में यह टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है।

रविवार को गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति नरम रुख बरतने का आरोप लगाते हुये कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। आदित्यनाथ ने कहा था, ”कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदीजी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। दोनों में यह फर्क है।”

नई दिल्ली – भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके व्यापारी नीरव मोदी इस समय विदेश में है। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर आयकर विभाग द्वारा कई तरह की कारवई की जा रही है जिसमें मोदी के पेंटिग बेचने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसकी आलीशान 13 गाड़ियों की नीलामी करने जा रही है। यह नीलामी 18 अप्रैल 2019 को की जाएगी।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने हाल ही में नीरव मोदी के बंगले पर लगी महंगी पेटिंग्स को नीलाम किया था जिसमें आयकर विभाग को 54.84 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। बता दें कि ईडी नीरव मोदी के संपत्तियों को बेचकर बैंक के पैसों को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब ईडी को भी भरोसा है कि नीरव मोदी के इन लग्जरी गाड़ियों को बेचने से और थोड़ा अतिरिक्त पैदा मिल सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, आय़कर विभाग नीरव मोदी के लग्जरी गाड़ियों को ऑनलाइन नीलामी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते एमएसटीसी की वेबसाइट पर गाड़ियों की सारी डिटेल और जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकी ग्राहकों को इन गाड़ियों को खऱीदने से पहले टेस्ट ड्राइव की सुविधा नही दी जाएगी।

यहां आपको बता दें कि नीरव मोदी की लग्जरी गाड़ियों में रोल्स रॉयल घोस्ट, पोर्शे पनेरा, दो मर्सिडीज बेंज, तीन होंडा की गाड़ियां, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा जैसी महंगी गाड़ियां शामिल है। ये सभी गाड़ियां अभी अच्छे कंडीशन में हैं ऐसे में इनसे अच्छे पैसे आने की उम्मीद की जा रही है। इस नीलामी में कार खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए समय दिया जाएगा।

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी दबी हुई महत्वाकांक्षाओं को आखिरकार इशारों-इशारों में जाहिर कर ही दिया। मायावती ने विशाखापत्तनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें जो अनुभव मिला है, उसका इस्तेमाल केंद्र में बेहतर सरकार चलाने में करेंगी।

उन्होंने कहा कि वह चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षमेरे पास बड़ा अनुभव है, जिसका इस्तेमाल मैं केंद्र में और लोक कल्याण के लिए करूंगी। अगर हमें केंद्र में मौका मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश वाला पैटर्न अपनाएंगे और हर मोर्चे पर बेहतर सरकार देंगे। जब मायावती से ये सवाल किया गया कि क्या वह अगली प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि 23 मई को आम चुनावों के रिजल्ट आने के बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी।

मायावती ने इस बात पर भी जोर दिया कि वोट शेयर के मामले में बीएसपी साल 2014 के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। थर्ड फ्रंट’ के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मायावती, बीएसपी चीपसाल 2014 के चुनावों में बीजेपी ने बड़े-बड़े वादे किए थे। लेकिन पांच साल बीतने के बाद भी वादे पूरे नहीं किए गए। मायावती ने बीजेपी पर साल 2014 के चुनावी वादों से जनता का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया।

मायावती ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता ने उन्हें खारिज कर दिया और बीजेपी ने इसका फायदा उठा लिया। मायावती, बीएसपी चीफबीजेपी ने पिछली बार वादा किया था कि वह हर गरीब परिवार को 15-20 लाख रुपया देंगे। अब कांग्रेस भी वही लाइन दोहरा रही है। कांग्रेस लोगों से हर साल 72,000 रुपया देने का वादा कर रही है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, तो उन्होंने गरीबी हटाओ प्रोग्राम शुरू किया था, क्या गरीबी हटी?

उन्होंने कहा कि बीएसपी हमेशा से ही कम बोलने में और ज्यादा करने में विश्वास रखती है। मायावती, बीएसपी चीफअगर बीएसपी को केंद्र में मौका मिला तो बगैर जाति को ध्यान में रखे, गरीबों और बेरोजगारों के लिए काम करेंगे। हम उन्हें प्राथमिकता देंगे। किसानों की भी कई समस्याएं हैं, जिन्हें हम हल करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो वह किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है, तो यह कुछ राज्यों को सपोर्ट करती है और कुछ को नहीं। बीजेपी के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होगा।

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी-एसपी-आरएलडी गठबंधन के सामने बीजेपी की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के आगे सत्ताधारी पार्टी परेशान है। मायावती ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का भी वादा किया है। आंध्र प्रदेश के लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही नाराज हैं, क्योंकि दोनों ही दलों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा पूरा नहीं किया। अगर हमें केंद्र में मौका मिलता है, तो हम आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बीएसपी चीफ ने उम्मीद जताई की आंध्र प्रदेश में जेएसपी-बीएसपी-सीपीआई(एम) की सरकार बनेगी और जेएसपी चीफ पवन कल्याण राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे।

बहुजन समाज पार्टी आंध्र प्रदेश में जन सेना, सीपीआई और सीपीआई (एम) के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रही है। गठबंधन में बीएसपी आंध्र प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों में से तीन और 175 विधानसभा सीटों में से 21 पर चुनाव लड़ रही है।

भोपाल – लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान के तहत बड़वानी जिले में पुलिस ने सेंधवा कस्बे में दबिश करिए और वहां पर बड़ी संख्या में हत्यारों को बरामद किया गया है. आपको बता दें कि यह जो बरामद किए गए हैं अवैध रूप से रखे गए थे और आपको बता दें कि यह सभी हथियार भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय यादव के घर से बरामद पुलिस ने किए हैं.

नहीं आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि बड़वानी पुलिस अधीक्षक या गीत चेक डोलकर भुटिया के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस दल ने शनिवार और रविवार को सेंधवा कस्बे में संजय यादव के घर पर छापेमारी करी थी और वहां से 13 पिस्तौल 17 देसी बम और 116 जिंदा कारतूस बरामद थे.

वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा अवैध वसूली लोगों को डराने धमकाने पर मारपीट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए भी मामले में संजय यादव जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है उन्हें आरोपी बनाया गया है वहीं अन्य आरोपी गोपाल जोशी के खिलाफ भी पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही शुरू कर दिया और फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस की तलाश है और पुलिस इन की तलाश में जुटी हुई है.

नई दिल्ली – कांग्रेस के घोषणापत्र पर जोरदार हमला करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राहुल गांधी ने खतरनाक वादे किए हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र का एजेंडा देश को तोडऩे वाला है। देशद्रोह का कानून हटाने की बात करने वाली कांग्रेस एक वोट की भी हकदार नहीं।

कांग्रेस ने आज ही अपना घोषणापत्र, जन-आवाज के नाम से जारी किया है। दरअसल, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में देशद्रोह की धारा 124ए को हटाने और आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (एएफ एसपीए) की समीक्षा की बात कही है। इसी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस सरकार कश्मीर में सेना को कमजोर करके पत्थरबाजों को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस माओवादियों के चंगुल में चली गई है। जिन प्रावधानों को नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ने नहीं छेड़ा, राहुल उन्हें हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने सेना और शहादत का मजाक बनाया है। जेटली ने कांग्रेस की न्याय योजना पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा अब जाकर मालूम हुआ कि राज्यों को भी इसमें भागीदार बनाया जाएगा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई।

नई दिल्ली – कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने इस घोषणापत्र का नाम जन आवाज घोषणापत्र रखा है। घोषणापत्र पर सबसे पहले हम निभाएंगे लिखा हुआ है। इस मौके पर राहुल ने कहा कि यह हमारे पार्टी का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने एक साल के मेहनत के बाद यह घोषणापत्र तैयार किए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी जी झूठ बोलते है इसलिए हम ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा कर रहे है। राहुल घोषणापत्र जारी करने के दौरान बार बार यहीं कह रहे थे कि वो सभी वादों को पूरा करेंगे। राहुल ने नारा दिया-72 हजार, गरीबी पर वार। वहीं रोजगार को लेकर राहुल ने कहा कि 10 लाख युवा को हम ग्राम पंचायात में रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि 22 लाख सरकारी पद 2020 तक हमारी सरकार भरेगी। इसके अलावा बिजनेस खोलने के लिए तीन साल तक किसी से कोई मंजीरू नहीं लेनी होगी।

किसानों को लेकर राहुल ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ कर दिया। राहुल ने कहा कि किसानों के लिए हम अलग से बजट का प्रावधान देंगे। उन्होंने कहा कि किसान कर्जा न चुका पाए तो उस पर आपराधिक केस नहीं होगा। शिक्षा के लिए राहुल ने सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी खर्च करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 5 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ नफरत फैलाई है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहा कि पीएम ने मनरेगा के बारे में बात की थी। उन्होंने मजाक किया और कहा कि यह एक बेकार योजना है। आज हर कोई जानता है कि इसने देश की कितनी मदद की। इसलिए अब हम योजना के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों के लिए नौकरियों की गारंटी देना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि घोषणापत्र टीम से मैंने यह भी कहा कि इस घोषणापत्र में जो कुछ भी होने वाला है, वह सत्य होना चाहिए, मैं इस घोषणा पत्र में एक भी चीज नहीं चाहता, जो कि झूठ है क्योंकि हमारे च्ड बड़ी संख्या में हर रोज झूठ बोल रहे हैं।

घोषणापत्र में बड़े वायदे
-हर साल 20 फीसदी गरीबों को न्याय योजना के तहत 72 हजार रुपये सालाना।
-मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े पदों को भरा जाएगा।
-युवाओं को पक्का रोजगार मिलेगा।
-जीएसटी को आसान बनाया जाएगा।
-मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन रोजगार गारंटी।
-राफेल समेत बीते पांच सालों के सभी सौदों की जांच
-3 साल तक नए कारोबारों को किसी मंजूरी की जरूरत नहीं।
-ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियां।
-जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा के लिए खर्च होगा।
-किसानों के लिए अलग बजट, कर्ज न चुका पाएं तो आपराधिक मामला नहीं।
-संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
-सरकारी अस्पतालों को मजबूत करेंगे।
-हिंसक भीड़ पर रोक लगाएंगे, लोकसभा में नया कानून लाएंगे।
-जम्मू-कश्मीर में सेना की तैनाती की समीक्षा
-आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (एएफएसपीए) की समीक्षा
-अनुच्छेद 370 में कोई बदलाव नहीं
-राजद्रोह खत्म करने का वादा
-मानहानि को दीवानी मामलों के दायरे में लाएंगे।