नई दिल्ली – दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की कुल तनख्वाह का 30 फीसदी हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में दिया जाए। अदालत ने कहा है कि कमाई के बंटवारे का फार्मूला निश्चित है। इसके अंतर्गत यह नियम है कि अगर एक आमदनी पर कोई और निर्भर न हो तो पति की कुल सैलरी का 30 फीसदी हिस्सा पत्नी को मिलेगा। अदालत ने यह फैसला एक महिला की याचिका पर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पति की तन्ख्वाह का 30 फीसदी महिला को दिया जाए।

महिला की शादी 7 मई 2006 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में इंस्पेक्टर से हुई थी। 15 अक्टूबर 2006 को ही दोनों अलग हो गए। उसके बाद महिला ने गुजारा भत्ते के लिए अदालत में याचिका दायर की। सबसे पहले साल 2008 में महिला का गुजारा भत्ता तय किया गया।

इसके मुताबिक पति को यह निर्देश दिया गया कि वह कुल सैलरी का 30 फीसदी हिस्सा महिला को दें। इस फैसले को महिला के पति ने अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इसे घटाकर 15 फीसदी कर दिया। इसके बाद महिला ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया।

हिन्दी अखबार ‘नवभारत टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट में महिला के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने गुजारा भत्ते को 30 से 15 फीसदी करने के पीछे कोई वाजिब वजह नहीं बताई। वहीं, पति ने अदालत में कहा कि महिला अकाउंट की जानकारी दे और यह स्पष्ट करे कि उसके खाते में किस-किस माध्यम से पैसे आए। महिला की ओर से दी गई अकाउंट डीटेल में जानकारी दी कि उनके पिता ने खर्च के लिए रुपए दिए।

रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीव सचदेवा ने अपने फैसले में कहा यह निश्चित है कि साल 2008 में महिला के लिए जो गुजारा भत्ता तय किया गया था वह 30 फीसदी था। अदालत ने निर्देश दिया है कि पति के खाते से पैसे काट कर महिला के खाते में भेजे।

नई दिल्ली – मोदी सरकार का प्लान इस बार सत्ता में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहिया कराना है। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) की अगले एक साल में 5000 नए गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त करने की योजना है। सरकार ने हाल में 2000 नए लाइसेंस जारी किए है। हाल ही में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम मंगलवार को 1।76 रुपये बढ़ गए हैं। अगर आप भी गैस एजेंसी लेने के लिए इच्छुक है तो आपको पहले से पूरी तैयारी करनी होगी। इसीलिए हम आपको नियम, शर्तों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे है।

गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइसेंस मिलने के बाद गैस एजेंसी को चालू करने में सामान्‍यतौर पर एक साल का समय लग जाता है। इसमें तमाम स्थानीय प्रशासनिक मंजूरियां लेने के साथ ही साथ ऑफि‍स और गोदाम निर्माण भी शामिल है। नए डिस्‍ट्रीब्‍यूटर्स विशेषकर उत्‍तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्‍ट्र में बनाए जाएंगे, क्‍योंकि इन्‍हीं राज्‍यों में उपभोक्‍ताओं की संख्‍या सबसे ज्‍यादा बढ़ी है।

LPG डीलरशिप हासिल करने की बेहद कड़े नियम और शर्तें हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस साल जब गैस कंपनियां डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करें तो आपके पास तैयारी पूरी होनी चाहिए।

स्टेप-1: देश की तीनों सरकारी कंपनियां इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस समय-समय पर नए डीलर बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन योजना (आरजीजीएलवी) के तहत भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें गैस कंपनियां एजेंसी और गोदाम की जमीन के लिए कंपनियां वार्ड, मुहल्‍ला या निश्चित स्‍थान विज्ञापन या नोटिफिकेशन में बताती हैं।

एप्‍लीकेशन भेजने के बाद एक निर्धारित तिथि पर कैंडिडेट का इंटरव्‍यू किया जाता है। इसमें विभिन्‍न आधार पर नंबर दिए जाते हैं। इन्‍हीं नंबरों के विभिन्‍न पैरामीटर्स आधार पर कैंडिडेट का इवैल्‍युएशन किया जाता है। इसका रिजल्‍ट नोटिसबोर्ड पर सभी पैरामीटर्स पर प्राप्‍त अंकों के आधार पर किया जाता है।

स्टेप-2: मैरिट में अंकों के प्रदर्शित होने के बाद गैस कंपनी का एक पैनल सभी कैंडिडेट की दी गई डिटेल के संबंध में फील्‍ड वैरिफिकेशन करता है। इसमें जमीन से लेकर सभी अन्‍य बातों की गहन पड़ताल की जाती है। इसके बाद ही गैस एजेंसी अलॉट की जाती है। इसके लिए कैंडिडेट को एक तय समय सीमा दी जाती है। इसके भीतर ही उसे गैस एजेंसी शुरू करनी होती है।

गैस एजेंसी या डीलरशिप लेने के लिए सबसे जरूरी शर्त पर्मानेंट एड्रेस और जमीन की होती है। कैंडिडेट के पास पर्मानेंट रेजिडेंस एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास गैस एजेंसी ऑफिस और गोदाम के लिए पर्याप्‍त जमीन या स्‍थान भी होना चाहिए। जमीन किस मुहल्‍ले, वार्ड या स्‍थान पर होनी चाहिए, इसकी जानकारी विज्ञापन में दी जाती है। इसके अलावा कैंडिडेट 10वी पास अवश्‍य होना चाहिए। साथ उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बैंक बैलेंस और डिपॉजिट राशि भी होनी चाहिए।

इन लोगों को मिलता है रिजर्वेशन: गैस एजेंसी के लिए सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। 50 फीसदी रिजर्वेशन सामान्‍य श्रेणी के लिए होता है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ ही सामाजिक रूप से अक्षम लोगों, भूतपूर्व सैनिक, स्‍वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, सशस्‍त्र बल, पुलिस या सरकारी कर्मचारियों को भी आरक्षण दिया जाता है।

गैस एजेंसी के लिए सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। 50 फीसदी रिजर्वेशन सामान्‍य श्रेणी के लिए होता है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ ही सामाजिक रूप से अक्षम लोगों, भूतपूर्व सैनिक, स्‍वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, सशस्‍त्र बल, पुलिस या सरकारी कर्मचारियों को भी आरक्षण दिया जाता है।

गैस एजेंसी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आपके पास पर्याप्‍त जमीन और सिलेंडर डिलिवरी के लिए पर्याप्‍त स्‍टाफ होना चाहिए। गोदाम के लिए गैस कंपनी निर्धारित मानक तय करती है। सभी गोदाम का आकार, उसमें सुरक्षा के इंतजाम आदि इसी पर आधारित होते हैं।

नई दिल्ली – आंध्र प्रदेश में पांच उप मुख्यमंत्री बनाये जाने की तैयारी मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने कर ली है। तेलुगू देशम पार्टी को बाहर करके सत्ता में आये जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई में बनी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार में पांच उप-मुख्यमंत्री होंगे ताकि सभी जातियों का सत्ता में संतुलन रखा जा सके। राजनीतिक रूप से रेड्डी के इस फैसले को ”मास्टर स्ट्रोक” कहा जा रहा है क्योंकि इससे वे जातिगत संतुलन बनाये रखेंगे।

देश के इतिहास में यह पहला मौक़ा होगा जब किसी राज्य की सरकार में पांच उप मुख्यमंत्री होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हालांकि सूबे की सभी जातियों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने के इरादे से ऐसा फैसला किया है। उनके २५ सदस्यीय मंत्रिमंडल में पांच को उपमुख्यमंत्री बनाने का फैसला शुक्रवार को किया गया। नई मंत्रिपरिषद का गठन शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में किया जाएगा।

रेड्डी ने शुक्रवार सुबह अपने आवास में वाईएसआर कांग्रेस विधायक दल की बैठक की जिसमें उन्होंने पांच उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अपने फैसले का ऐलान किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदायों से एक-एक उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देश के इतिहास में यह पहली बार बार होगा।

सीएम रेड्डी ने विधायकों को यह भी बताया कि केबिनेट में मुख्य रूप से कमजोर वर्गों के सदस्य होंगे जबकि अपेक्षा यह की जा रही थी कि रेड्डी समुदाय को मंत्रिमंडल में मुख्य स्थान मिलेगा। रेड्डी ने बताया कि ढाई साल बाद सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा के पश्चात फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। गौरतलब है कि एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार में कापू और पिछड़ा समुदायों का एक-एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया था।

पटना: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के मिले निराशाजनक परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर में डील हुई है। प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में आंध्रप्रदेश में जगह मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं। कोलकाता में दो घंटे की बैठक के बाद ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच इस बात पर सहमति बनी है। प्रशांत किशोर अगले महीने से ममता बनर्जी के लिए काम शुरू करेंगे।

बता दें कि साल 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस की ‘सुनामी जीत’ में अहम भूमिका निभाते हुए फिर से ‘अपने बिजनेस’ में जोरदार वापसी की थी। प्रशांत किशोर की रणनीति ने उस चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बाहर कर दिया था जो आम चुनाव के परिणाम आने से कुछ दिन पहले पहले तीसरा मोर्चा बनाने की अगुवाई कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन तब इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी।

आंध्रप्रदेश का चुनाव परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने संगठन आई-पीएसी (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन) का हवाला देते हुए ट्वीट किया था, ‘आंध्र प्रदेश और सभी सहयोगियों को इस एकतरफा जीत के लिए धन्यवाद। नए मुख्यमंत्री को बधाई और बहुत शुभकामनाएं’।

बता दें कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने इस चुनाव बमुश्किल ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसके पीछे वजह रही कि नीतीश कुमार पर सहयोगी पार्टी बीजेपी के दबाव में थे। बीजेपी युवाओं के बीच जेडीयू के विस्तार की प्रशांत किशोर की योजना को लेकर नाराज थी। इस पर नीतीश कुमार ने बीजेपी की असहजता को तेजी से समझते हुए उसकी चिंता की अनदेखी करने के बजाय अपने उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को ही किनारे करने का फैसला लिया।

नई दिल्ली – पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के बीच पूरी तरह ठन गई है। सिद्धू ने अब कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया है। लिहाजा सिद्धू ने आज (शुक्रवार) होने जा रही पंजाब कैबिनेट की बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है।

सूत्रों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस को जिन 5 लोकसभा सीटों पर हार मिली है उसे लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के शहरी निकाय मंत्रालय के खराब कामकाज को जिम्मेदार ठहराया था। जबकि इस बारे में नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि जिन लोकसभा सीटों पर हार मिली है उसकी जिम्‍मेदारी सामूहिक है। सिद्धू ने कहा कि हार के लिए पंजाब में पूरी पार्टी जिम्मेदार है। सिर्फ उन्हें ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। लिहाजा वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे।

सिद्धू ने हाल ही में फेसबुक लाइव कर कैप्‍टन अमरिंदर से गिले शिकवे दूर किए थे और कहा था कि पंजाब सरकार में कई मंत्री हैं लेकिन अंगुली सिर्फ उन पर ही क्‍यों उठाई जा रही है। सिद्धू ने कैप्‍टन सिंह को अपना बड़ा भाई बताया और अपनी गलती पूछी।

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, ‘सरकार में कई मंत्री और कई विभाग हैं लेकिन अंगुली सिर्फ मुझ पर उठ रही है। मैंने कभी किसी पर अंगुली नहीं उठाई। मैंने कभी किसी का नाम लेकर सवाल नहीं उठाए। मैंने उफ्फ तक नहीं की लेकिन बोलने वाले वही छह सात लोग होते हैं और कहते हैं कि सिद्धू कौन है? फिर भी कैप्टन जो फैसला लेना चाहें, उनकी मर्जी है लेकिन मेरी गलती भी बताएं। कैप्टन साहब मेरे बड़े भाई हैं और वह मेरे सिर पर ही पैर रख रहे हैं।’

पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तनातनी अब फाइनल दौर में पहुंच चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू का डिपार्टमेंट बदल सकते हैं। हालांकि इस पर आखिरी मुहर कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ही लगाएंगे।