जिस तरह से देश में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही अब ऑक्सीजन की कमी भी लोगों की परेशानियों का सबब बनी हुई है। देश को राजधानी दिल्ली में तो ऑक्सीजन की कमी से हंगामा मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से राज्य में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन के इंतजाम में लगी हुई है। इस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किए। आज दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से कई सवाल किए।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि “यह एक आपराधिक स्थिति है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। अदालत ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से संतुष्ट नहीं है। इस मामले में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जीवन मौलिक अधिकार है।”
कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि अधिकारी लगातार 24 घंटे काम कर रहे है और राज्य सरकारों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि “जब हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं। तो दिल्ली सरकार खुद का ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा रही है, ताकि समय से लोगों को ऑक्सीजन मिल पाए।” फिलहाल दिल्ली में बहुत ही गंभीर हालात बने हुए हैं।
