हाई कोर्ट के फैसले के बाद 5 बड़े अफसरों के खिलाफ केस दर्ज, प्रधानमंत्री आवास योजना में किया…

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भारत में फर्जीवाड़े के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले अब इतने बढ़ गए हैं कि अब बड़े बड़े अफसर भी इसमें शामिल होने लगे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural), ग्रामीण में घोटाले का एक मामला सामने आया है, जिसमें 5 बड़े अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। यहां फर्जी तरीके से दूसरे के पहचान पत्र पर खाता खोलकर 15 अपात्र लोगों का आवास देने के मामले में 5 अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और गलत रिकॉर्ड तैयार करने की शिकायत दर्ज कराई गई है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जिला प्रशासन ने इस मामले की कार्रवाई शुरू की। इस मामले में जिलाधिकारी ने कुछ नामित अधिकारियों से जांच करवाई। जांच के बाद पता चला कि यह बिल्कुल सही है। जिसके बाद डीएम के ही आदेश पर फतेहपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया। बता दें कि इन पांच अफसरों में कोतवाली फतेहपुर के एडीओ पंचायत पूरेडलई, एडीओ पंचायत रामनगर, एक रिटायर्ड एडीओ पंचायत सहित पांच अफसरों के नाम शामिल हैं।

इस मामले में दर्ज करवाए गए मुकदमे में बीडीओ (रामनगर) कमलेश कुमार ने कहा कि “रामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत शेखपुर अलीपुर के निवासी रामलखन ने 9 जून को एक शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के आवंटन में गड़बड़ी की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को जांच रिपोर्ट तलब की थी। इस पर गठित जांच टीम में सहायक निदेशक (मस्त्य) वीके चैरसिया और बीडीओ की टीम बनाई गई। जांच में ग्राम पंचायत वर्ष 2016-17 में 8, 2017-18 में 4 और वर्ष 2018-19 में 3 (कुल 15) ऐसे लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जाना पाया गया, जिनके पास पहले से पक्के आवास थे।”