प्रवर्तन निदेशालय के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ाने की बात सामने आ रही है। लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ है, जिसके चलते विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को आगे न बढ़ाया जाए। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र का कहना है कि विपक्ष की याचिकाएं सुनवाई के काबिल नहीं हैं।
केंद्र ने कहा कि “ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं. याचिकाकर्ता उन राजनीतिक दलों से संबंधित हैं जिनके नेता वर्तमान में ED की जांच के दायरे में हैं। याचिकाकर्ता जया ठाकुर, साकेत गोखले, रणदीप सिंह सुरजेवाला और महुआ मोइत्रा या तो कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के हैं, जिनके शीर्ष नेताओं की जांच ED द्वारा की जा रही है। ज्यादातर मामलों में सक्षम अदालतों ने या तो मामले का संज्ञान लिया है या संवैधानिक अदालतों ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।”
केंद्र ने आगे कहा कि “याचिकाकर्ता को केवल तभी यह भरोसा होगा कि ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं, यदि ये एजेंसियां राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किए गए अपराधों से आंखें मूंद लें।” केंद्र ने आगे कहा कि “यह विस्तार इसलिए किया गया कि विशेषज्ञता वाली प्रमुख एजेंसी को प्रशासित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का कार्यकाल 2 से 5 वर्ष का होना चाहिए।” सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 12 सितंबर में करेगी।
