देश में जारी हुईं नई वैक्सीनेशन पॉलिसी, सरकार के फैसले के बाद अब राज्यों को…

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कोरोना वायरस के संकट के साथ साथ देश वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर से पहले कोरोना का टीका नहीं लगवाया गया तो देश के हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। तीसरे लहर से बचने का एकमात्र इलाज वैक्सीन ही है। खबर है कि केंद्र ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक हर राज्य सरकार को राज्य की आबादी के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया कि “केंद्र की ओर से राज्यों को आबादी, संक्रमण का बोझ और वैक्सीनेशन की गति के आधार पर आवंटन किया जाएगा।”

इसके साथ ही गाइडलाइन में वैक्सीन की वेस्टेज पर भी रोक लगाने को कहा गया। अगर किसी राज्य में वैक्सीन की वेस्टेज होगी तो इसका सीधा असर राज्यों को होने वाले आवंटन पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 21 जून से केंद्र सरकार सभी राज्यों में सभी वयस्कों को कोरोना रोधी टीके मुफ्त उपलब्ध कराएगी। बता दें कि देश में कोरोना की वैक्सीन की वेस्टेज दर बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में झारखंड में करीब 37 प्रतिशत वैक्सीन बर्बाद की गई हैं।

वहीं छत्तीसगढ़ में 30 प्रतिशत और तमिलनाडु में 15.5 प्रतिशत तक वैक्सीन बर्बाद होने की बात सामने आई है। इसके अलावा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में करीब 10.7 फीसदी तक वैक्सीन बर्बाद होने का जिक्र हुए है। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण चल रहा है। इस चरण में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण कई राज्यों में ये काम अधूरा है।