संसद का बजट सत्र मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को आर्थिक सर्वे पेश करेंगी।
एक फरवरी सुबह 11 बजे वित्त मंत्री द्वारा आम बजट 2023-24 पेश किया जाएगा। उधर, बजट सत्र को लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने अभिभाषण के बहिष्कार करने का फैसला लिया है।
बीआरएस के सांसद केशव राव ने कहा कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक विरोध के माध्यम से एनडीए सरकार की शासन विफलताओं को उजागर करना चाहते हैं।
सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब-हितैषी सरकार की पहचान है। इस योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। आज विश्व में इस योजना की प्रशंसा हो रही है।
मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान, दशकों से, सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है।
सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे चलाने का निर्णय लिया है। यह संवेदनशील और गरीब-हितैषी सरकार की पहचान है। सरकार ने सदियों से वंचित रहे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है।
आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है, उनके 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होने से बचाए हैं। 7 दशकों में देश में करीब सवा तीन करोड़ घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचा था। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप के जल से जुड़े हैं।
मौजूदा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो शत-प्रतिशत आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं।
जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में, एक स्थाई और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की।
