बुधवार 5 जनवरी को पंजाब सरकार से हुई चूक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कमी देखी गई। जिसके बाद आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने फिरोजपुर में फंसे प्रधानमंत्री काफिले और बाद में लौटने के मामले को सुरक्षा में चूक नहीं माना है। बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हो गई है। गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका दायर कर वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने जांच की मांग की है।
बता दें कि कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई का फैसला करते हुए याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने को कहा है और शुक्रवार के दिन इस याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि “प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्य सचिव और DGP या उनके नामांकित अफसरों के लिए कार निर्धारित की जाती है और उन्हें काफिले में शामिल होना चाहिए। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री के आने के दौरान न तो मुख्य सचिव/प्रतिनिधि और न ही डीजी/प्रतिनिधि काफिले में शामिल हुए। घटनाओं से यह स्पष्ट है कि निजी व्यक्तियों को प्रधान मंत्री के मार्ग तक पहुंच प्रदान की गई थी।”
याचिका में आगे कहा गया कि “अन्य व्यक्तियों को नाकाबंदी में शामिल होने के लिए उकसाया गया था, जो राज्य तंत्र और राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर और अक्षम्य उल्लंघन का संकेत देता है।” गौरतलब हैं कि इस मामले में अब पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया है। लॉयर्स वॉयस संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो।
