डीजल से चलने वाले वाहन मंहगे हो सकते है. ऐसे में उन लोगों को झटका लग सकता है, जो डीजल वाहन खरीदने का प्लान बना ररह हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में डीजल की गाड़ियों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं. यह फैसला वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिया जा सकता है. नितिन गडकरी ने डीजल से चलने वाले इंजनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा है.
नितिन गडकरी ये बात सियाम (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स) के एक कार्यक्रम में कही. हालांकि बाद में उन्होंने इसे लेकर ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए साफ किया कि सरकार हाल-फिलहाल में इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.
There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
गडकरी का कहना है कि ऑटो इंडस्ट्री को इस बारे में खुद से एक्शन लेना चाहिए. डीजल गाड़ियों को ‘बाय-बाय’ कह देना चाहिए. नहीं तो सरकार उन पर इतना टैक्स बढ़ा देगी कि कंपनियों के लिए उन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा.
2014 से अब तक देश में डीजल कारों की संख्या गिरी है. नौ साल पहले ये कुल कारों का करीब 33.5 प्रतिशत थीं, जो अब घटकर 28 प्रतिशत रह गई हैं. गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के इस कदम का मकसद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डीजल से हटाकर साफ और स्वच्छ ईंधन विकल्प पर तेजी से मोड़ना है.
VIDEO | “Pollution is a serious issue and it is causing a health menace too. I’ll be meeting the Finance Minister this evening and will request her that in the coming time, an additional 10 per cent GST be levied on diesel vehicles because people do not seem in the mood to listen… pic.twitter.com/0M8ciDQfQ2
— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2023
बाद में नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा कि सरकार 2070 तक ‘कार्बन नेट जीरो’ का लक्ष्य रखा है.साथ ही वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने का लक्ष्य तय किया है, क्योंकि डीजल जैसे खतरनाक ईंधन बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा पर्यावरण हितैषी ईंधन विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया जाए.
