कोरो’नावाय’रस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जारी किए गए लॉ’क डा’उन की वजह से सबकी ज़िन्दगी रु’क सी गई थी। लोगों के सभी काम ठप पढ़ चुके थे। ऐसे में देश की अर्थवयवस्था बहुत ही ज़्यादा कम’जोर हो गई थी जिसके सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉ’क डा’उन को खोल दिया गया। बता दें कि सोमवार रात को अनलॉ’क के दूसरे चरण की शुरुआत हुई साथ ही इसकी नई गाइडलाइन भी जारी की गई। ये नई गाइडलाइन उन राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहां कोरो’नावाय’रस के लगातार मामले सामने आ रहे है। इस नहीं गाइडलाइन की वजह से उन राज्यों में काफी परे’शानियां आ सकती है।
बता दें कि इस नहीं गाइडलाइन में भारत सरकार द्वारा लोगों और मालों की आवाजाही पूरी तरह से खोल खोल दिया गया है। अब आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इलाका जहां कोरो’ना के मामलों की पुष्टि हो रही है (कंटेंमेंट जोन) छोड़ कर लोग अब बिना किसी परे’शानी कहीं भी जा सकते है। ऐसे में राज्यों के लिए अपनी सीमाएं सील करना मुमकिन नहीं होगा, जो हाल में वि’वादों की वजह भी बन गया था। देश की अर्थव्य’वस्था को फिर से पहले जैसा करने के लिए सरकार द्वारा लॉ’क डा’उन को चरणों में खोला जा रहा है। जिसके कोरो’ना वाय’रस का फैलाव ज़्यादा ना हो सके। बता दें कि केंद्र सरकार ने साथ ही राज्य सरकार को ये ज़िम्मेदारी दी है कि राज्य में बढ़ते मामलों के बीच वो चाहे तो अपनी तरफ से भी कोई नि’यम लागू कर सकते है। लेकिन, इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि राज्यों को अपनी सीमाएं सी’ल करने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन में कहा गया कि राज्यों में पब्लिक या सामानों की आवाजाही को नहीं रो’क सकते।
जारी गाइडलाइन में कहा गया कि “अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर व्यक्तियों और सामानों के पड़ोसी देशों की जमीनी-सीमाओं समेत जिनके साथ व्यापारिक समझौते हैं, आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से कोई इजाजत/मंजूरी/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।” बता दें कि अब तक दिल्ली-एनसीआर में नोएडा-गाजियाबाद और गुरुग्राम की ओर से बॉर्डर सील करने को लेकर खूब विवा’द हो चुका है। अदालतों तक में मामले जा चुके हैं। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ऐसी पा’बंदि’यां लगाई जा चुकी हैं, जिन्हें लेकर वि’वाद हुआ है।
बताया जा रहा है कि मुंबई ने 29 जून को अपने उपनगरों के साथ अपनी सीमाओं को सी’ल कर दिया। वहीं तमिलनाडु ने भी 27 जून को कर्नाटक के साथ अपनी सीमाओं को सी’ल कर दिया। साथ ही राजस्थान में भी 10 जून को सीमाओं को सी’ल करने का एलान किया। जिसके बाद राज्य में प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर इंटर स्टेट मूवमेंट की अनुमति दी गई। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार ने इस गाइडलाइन को देश की अर्थव्य’वस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए लागू किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की कमर टू’ट चुकी है। केंद्र सरकार का मानना है कि जब तक आवाजाही बिना किसी रोक के नहीं होगी तब तक देश की अर्थव’यवस्था को फिर से सही करना लगभग नामु’मकिन है। हालाकि ऐसे में राज्य सरकारों को काफी मुसी’बतों का सामना करना पड़ेगा। इन मुसीब’तों को दूर करने के लिए इन्हें केंद्र से मिल कर इसका कोई हाल हाल निकालना पड़ेगा।
