देहरादून : सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निकायों, निगमों और उपक्रमों में तैनात कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गयी है। सातवां, छठा और पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों व पेंशनर के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सभी को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी, 2022 से दिया जाएगा। इसका लाभ राज्य के करीब 50 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलगा।
इस सम्बन्ध में आदेह्श भी ज्जारी कर दिया गया है। आदेश में प्रत्येक सार्वजनिक निगम और उपक्रमों को उनके बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर व वित्तीय स्थिति का आकलन कर महंगाई भत्ता देने को कहा गया है। सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
छठा वेतनमान के अंतर्गत कार्मिकों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्हें अब 196 प्रतिशत के स्थान पर 203 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तरह पांचवां वेतनमान लेने वाले कार्मिकों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 13 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। उन्हें 368 प्रतिशत के स्थान पर अब 381 प्रतिशत प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलेगा।
औद्योगिक विकास सचिव डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक को भी निगम के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को पुनरीक्षित महंगाई भत्ता देने के आदेश दिए हैं। यह महंगाई भत्ता उन्हें एक जनवरी, 2022 से अथवा बाद की तिथि से देने के संबंध में निर्णय निगम बोर्ड लेगा।