कोरो’ना वाय’रस की वजह से पूरे देश मे लॉ’कडा’उन की वजह से परे’शान होकर काम ना मिलने की वजह से शहरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी के चलते इस मामले पर सुप्रीम को’र्ट में सुनवाई भी चल रही थी और आज ये खबर मिली है कि सुप्रीम को’र्ट ने ये फैसला किया है कि लॉ’कडा’उन के दौरान पलायन कर रहे मज़दूरों के ऊपर जो केस लगाए गए थे उन केस को वापस लिया जाए। ये केस मज़दूरों पर लॉ’कडा’उन का उल्लं’घन करने की वजह से लगाये गए थे। सुप्रीम को’र्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को ये आदेश भी दिया है कि सभी पलायन कर रहे मज़दूरों को 15 दिन के अंदर अंदर सही सलामत उनको उनके घर भेजा जाए। और तो और सुप्रीम को’र्ट में ये भी कहा है कि “15 दिन में सभी प्रवासी मज़दूरों को वापस घर भेजा जाए और सभी प्रवासी मज़दूरों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी।” और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इसी संबंध मे अन्य राज्यों से हलफनामा मंगा है।
कोरो’ना वाय’रस की वजह से फेल रहे संक्र’मण को देख कर केंद्र सरकार ने देश भर में 25 मार्च से पूरी तरह लॉ’कडा’उन लगाने की घोषणा की थी और अब लॉ’कडा’उन का पांचवा चरण यानी लॉ’कडा’उन 5.0 चल रहा है जिसके चलते केंद्र सरकार लॉ’कडा’उन 5.0 में अनलॉ’क 1.0 के तहत आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए लोगों को कई तरह की रिया’यतें दे रही है। मगर समस्या तो प्रवासी मज़दूरों को हो रही है जिनका लॉ’कडा’उन में काम बंद होने की वजह से मज़दूरों के लिए खाने कमाने का संक’ट पैदा हो रहा है जिसकी वजह से वो अपने गांव और शहरों की तरफ फ्लायन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम को’र्ट ने प्रवासी कामगारों के लिए भी कॉउंसलिंग सेंटर बनाने के भी आदेश दिए हैं।
प्रवासियों की पीड़ा देखते हुए की इस महामा’री में जब सब लोग लॉ’कडा’उन में हैं और प्रवासी मज़दूर को कोई काम ना मिलने के कारण उनके पास सब पैसे भी खत्म हो गए है जिसकी वजह से वह परे’शान हो कर लॉ’कडा’उन में ही अपने अपने गाँव और घर की तरफ पैदल ही फ्लायन कर रहे है। इसी के चलते प्रवासियों पर लॉ’कडा’उन का उल्लंघ’न करने पर मुक’दमा दर्ज कर लिया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रवासियों के ऊपर लगे केस को वापस लेने का आदेश जारी किया है जो कि प्रवासियों के लिए भी एक अच्छी खबर बताई जा रही है।
