राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में covid के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिसको देख दिल्ली सरकार इसकी रोकथाम के लिए तरह तरह के फैसले ले रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य में होने शादी में शामिल हो वाले मेहमानों की संख्या को सीमित (200) कर दिया था। लेकिन अब बढ़ते संकट को देख फिर एक बार दिल्ली सरकार ने इस संख्या को घटा कर 50 करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उनके इस फैसले को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहीं बुधवार को उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालाकि फिलहाल ट्रेडर्स बॉडी और बैंक्वेट हॉल असोसिएशन की तरफ से इसपर विरोध जताया गया था। केजरीवाल सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए बैंक्वेट हाल एसोसिएशन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और उनसे अधिकतम गैदरिंग की संख्या को 200 से कम न करने की अपील की।
बैंक्वेट हाल एसोसिएशन द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि “25 नवंबर से शादी का सीज़न शुरू हो रहा है और अब सरकार ने समारोह में शामिल होने वाली सीमा को 200 से घटाकर 50 करने का फैसला किया है, यह मनमाना फैसला करते हुए हमारा (बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री) का पक्ष भी नहीं जाना गया। हमारा व्यापार सीज़नल है और कई छोटे क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो उनकी रोजी-रोटी पर बन आएगी। इसलिए विनती है कि महामारी से बचने के उपाय तो किए जाएं लेकिन साथ-साथ बैंक्वेट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा जाए।”
