राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान एक बार फिर बड़ा दावा किया कि उन्होंने पिछले 10 महीनों में आठ युद्धों को रोक दिया है। ट्रंप ने कहा, “मेरे पहले 10 महीनों में हमने आठ युद्ध खत्म कर दिए हैं, जिनमें कंबोडिया-थाईलैंड, भारत-पाकिस्तान का संघर्ष भी शामिल है। भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध भी हो सकता था।”

ट्रंप ने आगे कहा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान भी जा सकती थी। उन्होंने दावा किया, “पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मेरे दखल के बिना 35 मिलियन लोग मर सकते थे और प्रधानमंत्री की मौत हो जाती।” ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के अलावा इस्राइल-ईरान, आर्मेनिया-अजरबैजान, कांगो-रवांडा, सर्बिया-कोसोवो, मिस्र-इथियोपिया जैसी अन्य लड़ाइयों को भी रोकने का श्रेय लिया।

इस दौरान ट्रंप ने अपनी विदेश नीति की सफलताओं के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की खास तारीफ की। ट्रंप ने उन्हें “शांतिदूत” बताते हुए कहा कि इनकी मेहनत से अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ट्रंप का यह दावा मध्यावधि चुनावों से पहले उनकी उपलब्धियों को हाइलाइट करने का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, कई फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इन दावों को अतिरंजित या विवादास्पद बताया गया है। कुछ संघर्षों में अमेरिकी भूमिका को लेकर संबंधित देशों (जैसे भारत) ने अलग राय जताई है, और कुछ मामलों में संघर्ष फिर से शुरू होने की खबरें भी आई हैं।

यह बयान ट्रंप के “शांति के राष्ट्रपति” (President of Peace) वाले नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसे अतिशयोक्ति करार दिया है।

हरिद्वार : उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षाओं में हिंदी विषय के पेपर के दौरान हरिद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज, सलेमपुर परीक्षा केंद्र पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुल आठ फर्जी परीक्षार्थी (चार छात्र और चार छात्राएं) असली छात्रों की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए। इन्हें लोकप्रिय फिल्मी संदर्भ में ‘मुन्ना भाई’ और ‘मुन्नी बहन’ कहा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, इन फर्जी परीक्षार्थियों ने मूल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में अपनी फोटो चिपका कर या बदलकर परीक्षा देने की कोशिश की। कक्ष निरीक्षक की सतर्कता और सख्त निगरानी के कारण यह खेल शुरुआती दौर में ही पकड़ा गया। जांच के दौरान एक-एक कर सभी आठ आरोपी बेनकाब हो गए।

परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी संदिग्धों की उत्तर पुस्तिकाएं जब्त कर सील कर दीं और गोपनीय अनुभाग को भेज दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर फर्जीवाड़े के पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। जांच में स्कूल प्रबंधन, बाहरी लोगों या किसी संगठित गिरोह के संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फर्जी परीक्षार्थी एक ही निजी स्कूल (सावित्री देवी मेमोरियल स्कूल) से जुड़े बताए जा रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल और प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) रोकने के लिए प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बढ़ा रखी है, लेकिन यह घटना परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
अधिकारियों ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा नियमों के उल्लंघन में शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाएगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी (उत्तराखंड) में रेलवे की जमीन पर बसे परिवारों के पुनर्वास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह एक विशेष शिविर आयोजित करे, ताकि रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी/रेलवे भूमि पर रह रहे और बेदखली का सामना कर रहे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत पुनर्वास के लिए आवेदन कर सकें।
यह मामला हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां रेलवे की लगभग 29-32 एकड़ भूमि पर दशकों से हजारों परिवार (करीब 50,000 लोग) बसे हुए हैं। रेलवे ने इस भूमि को परियोजना विकास (जैसे रेलवे विस्तार) के लिए आवश्यक बताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं की प्रमुख दलीलें
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी कि:
यहां करीब 5,000 परिवार दशकों से रह रहे हैं, कई के पास पट्टे वाली जमीन है।
रेलवे ने पहले कभी इस भूमि की मांग नहीं की थी।
उन्होंने एक मैप पेश किया, जिसमें पास की खाली जमीन का उपयोग सुझाया गया।
एक साथ इतने बड़े पैमाने पर परिवारों को पीएमएवाई के तहत घर उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है।
दिल्ली की झुग्गी पुनर्वास नीति की तरह यहां भी कोई कट-ऑफ तारीख निर्धारित होनी चाहिए।
भूषण ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन बहुत कम परिवार ही पात्र पाए जाएंगे।
केंद्र सरकार और रेलवे का पक्ष
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि:
भूमि रेलवे की है और परियोजना के लिए आवश्यक है; अतिक्रमणकारी शर्तें नहीं थोप सकते।
पात्र परिवारों को विस्थापन के बाद छह महीने तक प्रति माह 2,000 रुपये का अंतरिम भत्ता दिया जाएगा।
रेलवे और राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सामूहिक पहचान करने तथा पुनर्वास व्यवस्था का आश्वासन दिया।
केंद्र ने बताया कि 13 जमीनों पर फ्रीहोल्ड है, और हर्जाना राज्य व रेलवे दोनों मिलकर देंगे।
कोर्ट के प्रमुख निर्देश और अगली सुनवाई
उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) को शिविर लगाने का निर्देश, जहां परिवार पीएमएवाई आवेदन कर सकें। शिविर रमजान के बाद (15 मार्च के बाद) आयोजित हो, और 31 मार्च तक पूरा किया जाए।
नैनीताल के कलेक्टर को आवेदनों की पात्रता जांचकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश।
तब तक रेलवे भूमि से कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी।
मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी।
यह निर्देश हल्द्वानी में लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक अहम कदम है, जहां पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में हाईकोर्ट के बेदखली आदेश पर रोक लगाई थी और मानवीय पुनर्वास पर जोर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेलवे की भूमि पर रहने वालों को पुनर्वास का अधिकार है, लेकिन वे भूमि पर दावा नहीं कर सकते।