देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर एक अहम बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगने और राज्य सेक्टर से शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

यातायात और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में आबादी और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है। इसके अलावा, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद ट्रैफिक में और इज़ाफा होने की संभावना है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

कॉरिडोर के निर्माण की योजना

रिस्पना और बिंदाल नदियों के तल पर बनने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर होगी, जिसमें—

• रिस्पना नदी के तल पर 11 किलोमीटर।
• बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर का चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है।

इस परियोजना के तहत नदियों के भीतर स्थित विद्युत लाइनों, हाई टेंशन लाइनों और सीवर लाइनों का विस्थापन किया जाएगा। साथ ही नदियों के दोनों किनारों पर रिटेनिंग वॉल और बाढ़ सुरक्षा कार्य भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

अन्य शहरों के लिए भी सुनियोजित योजना की जरूरत

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सिर्फ देहरादून ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य शहरों में भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर विकास कार्य का धरातल पर स्पष्ट असर दिखना चाहिए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।

नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक में आगामी नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को भी प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि यूआईआईडीबी, देहरादून एलिवेटेड रोड, गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी परियोजनाओं, मानसखंड मंदिर माला मिशन, और नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी समय-समय पर इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी के इन निर्देशों से साफ है कि राज्य सरकार देहरादून और अन्य शहरों में बढ़ती आबादी व ट्रैफिक के मद्देनजर बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम करने की योजना बना रही है। रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का निर्माण, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और धार्मिक यात्रा मार्गों की समीक्षा, इस दिशा में बड़े कदम साबित हो सकते हैं।

देहरादून। नीति आयोग, भारत सरकार के तत्वावधान में जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई), अल्मोड़ा और अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) के संयुक्त सहयोग से देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय हिमालय क्षेत्र: एक सतत भविष्य की ओर’ का भी विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री बोले – जल स्रोतों के पुनर्जीवन को मिलेगी गति

कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह आयोजन भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जल स्रोतों के पुनर्जीवन को बल देगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है और पर्यावरण संतुलन व जैव विविधता बनाए रखने के लिए इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित कर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी (ग्रॉस एनवायरनमेंटल प्रोडक्ट) इंडेक्स तैयार किया जा रहा है, जिससे जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरणीय योगदान का आकलन किया जा सके। उन्होंने उत्तराखंड को देश का ‘वॉटर टॉवर’ बताते हुए कहा कि यहां के ग्लेशियर जल स्रोतों का आधार हैं और जलवायु परिवर्तन व पारिस्थितिकी संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ‘स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी’ का गठन किया गया है। इसके तहत 5500 जमीनी जल स्रोतों और 292 सहायक नदियों की पहचान कर उनके पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। हरेला पर्व के दौरान व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया और ‘अमृत सरोवर योजना’ के तहत राज्य में 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजना के तहत पिंडर नदी को कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदी से जोड़ने का अनुरोध नीति आयोग से किया और उम्मीद जताई कि यह कार्यशाला न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र के जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

नीति आयोग उपाध्यक्ष ने ‘वाइब्रेंट विलेज’ पर दिया जोर

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी ने हिमालयी राज्यों में खाली हो रहे गांवों के पुनर्जीवन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बाहर बसे प्रवासी लोगों को वापस गांव लाने और ‘वाइब्रेंट विलेज योजना’ के तहत इन गांवों में रोजगार व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए विज्ञान, सामुदायिक सहभागिता और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देने की बात कही। साथ ही ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बल दिया ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी विकास की नई संभावनाएं खुल सकें।

सिंचाई मंत्री ने जल संरक्षण पर दिए सुझाव

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड की परंपरा में जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यशाला में नीति आयोग और पर्यावरणविदों की भागीदारी

इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहरा, प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन, उप निदेशक आईसीआईएमओडी सुश्री इजाबेल, और एनआईएचई के निदेशक प्रो. सुनील नौटियाल सहित कई पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ उपस्थित थे।

सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने का कर रही है कार्य- मुख्यमंत्री।

देहरादून 16 फरवरी 2025। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए 261 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।
उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में 2024- 25 हेतु 10 वीं और 12 वीं के कुल 24 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः रु 5100, रु 4100 और रु 3100 रुपए की धनराशि दी गई।

डॉ भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति- जनजाति संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024 – 25 हेतु कुल 148 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।
इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2024- 25 के अंतर्गत कुल 89 छात्राओं को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा के छात्र-छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। कहा कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रथम बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत संस्कृत विद्यालय में अध्यनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को 3012 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
डॉ भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 3012 रु वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

संस्कृत शिक्षा के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रेरित करने के लिए संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में संस्कृत शिक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन-तीन विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 5100, 4100 और 3100 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। कहा कि प्रदेश के 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के माध्यम से सरकार प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला, संस्कृत छात्र प्रतियोगिता आदि विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर देव भाषा संस्कृत के प्रचार – प्रसार हेतु निरंतर प्रयत्नशील है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन मौलिक विरासत और संस्कृति के उत्थान के तौर से गुजर रहा है। भारत के प्राचीन वैभव और गौरव को प्रदर्शित करने वाली पहचान और प्रतीकों का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। उत्तराखंड भी हर दिशा में नवाचार के दौर से गुजर रहा है। उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। विकास के नित नए आयाम स्थापित किया जा रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों की देवभूमि तेजी से उन्नति के दौर से गुजर रही है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सरिता कपूर, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार गैरोला, निदेशक संस्कृत शिक्षा आनंद भारद्वाज आदि उपस्थित थे।

देहरादून, 16 फरवरी 2025 । सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने उनका उत्तराखण्ड आगमन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।