उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस जघन्य अपराध के तीनों आरोपियों—वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को हत्या, साक्ष्य मिटाने और छेड़खानी जैसे गंभीर अपराधों का दोषी करार दिया है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना) और 354 (छेड़खानी) के तहत दोष सिद्ध हुआ है। अब कुछ ही देर में कोर्ट अंतिम सजा सुनाएगी।

फैसले पर टिकी थीं पूरे राज्य की निगाहें

अदालत के इस फैसले पर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। कोटद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया था। अदालत परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आसपास की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर निषेधाज्ञा लागू की गई थी, और 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जमावड़े, नारेबाजी या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

दो साल आठ महीने चली सुनवाई, 47 गवाह पेश

यह मामला 30 जनवरी 2023 को अदालत में पहली बार पेश हुआ था। एसआईटी द्वारा गहराई से की गई जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन ने 97 गवाह सूचीबद्ध किए, जिनमें से 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बहस की अगुवाई की।

घटना का विवरण: कैसे हुई थी हत्या

• अंकिता भंडारी, वनंत्रा रिजॉर्ट में काम कर रही थी और उसकी यह पहली नौकरी थी, जिसमें उसे महज 20 दिन ही हुए थे।

• 18 सितंबर 2022 को पुलकित, सौरभ और अंकित ने अंकिता पर कथित रूप से अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाया और जब उसने विरोध किया, तो उसे चीला नहर में धक्का दे दिया गया।

• 20 सितंबर को पुलकित ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पट्टी उदयपुर पल्ला राजस्व क्षेत्र में दर्ज कराई, लेकिन जल्द ही मामला तूल पकड़ गया।

• 22 सितंबर को जिलाधिकारी के आदेश पर केस राजस्व पुलिस से हटाकर लक्ष्मणझूला थाने को सौंपा गया।

• 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

• 24 सितंबर को चीला बैराज इंटेक से अंकिता का शव बरामद किया गया और एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम हुआ।

• 26 सितंबर को पुलिस कस्टडी में आरोपियों के साथ क्राइम सीन दोहराया गया।

• 16 दिसंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें हत्या, साक्ष्य मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं।

न्याय की ओर एक और कदम

30 मई 2025 को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अंकिता के परिवार और उत्तराखंड की जनता के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत और उम्मीद की किरण है।

अब निगाहें कोर्ट द्वारा घोषित की जाने वाली सजा पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि अंकिता को इंसाफ कितना और कैसे मिलता है।

देहरादून :  राज्य मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए आगामी छह दिनों (30 मई से 4 जून तक) के लिए विस्तृत मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पर्वतीय और मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान में भी हल्की गिरावट का अनुमान है।

आज यानी 30 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है।

राज्य के पर्वतीय जिलों के अनेक स्थानों और कुछ मैदानी क्षेत्रों में 31 मई को हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। गरज के साथ बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं।

वहीं, एक जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी कुछ स्थानों पर मौसम सक्रिय रहेगा।

2 जून को राज्य के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर और मैदानी जिलों में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी हुई है।

तीन जून को फिर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। इन जिलों में कई जगहों पर गरज के साथ वर्षा और बिजली गिरने की संभावना है।

4 जून को कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र के कुछ भागों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होगी। आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनज़र यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने की बजाय 1 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

बैठक में युवा नीति और महिला नीति को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। लंबे समय से चर्चा में रही उत्तराखंड की महिला नीति को आखिरकार स्वीकृति मिल सकती है, जिससे राज्य में महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, रायपुर क्षेत्र की फ्रीज की गई जमीन को मुक्त करने, प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना, शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति और नंदा गौरा योजना के तहत छात्राओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। इस योजना के तहत अब 12वीं या स्नातक के बाद स्किल-बेस्ड कोर्स करने वाली बालिकाओं को भी लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।

बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति, नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने, सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, पुराने बाजारों के री-डेवलपमेंट की नीति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल गठन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।

राज्य सरकार की यह बैठक न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और विकास के नजरिए से भी कई बड़े फैसलों की ओर इशारा कर रही है।