ऋषिकेश: मुनिकीरेती के खारा श्रोत इलाके में हाल ही में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जो शराब के ठेके के पास बनी एक दुकान में हुई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है, और तब से ही शराब ठेके को बंद करने की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि, न तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है और न ही आबकारी विभाग कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है।

विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि शराब ठेका खुलने के बाद से इस क्षेत्र में चार हत्याएं हो चुकी हैं, और इसके लिए पूरी तरह से ठेका जिम्मेदार है। उनका कहना है कि ठेका नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है, और इसके लिए पालिका से कोई अनुमति नहीं ली गई। जिला आबकारी अधिकारी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह जमीन सरकार की है, और सरकार अपनी जमीन को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकती है।

बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब नगर पालिका ने ठेके के आसपास की अन्य दुकानों पर कार्रवाई की, तो शराब ठेके को क्यों बख्शा गया? विरोधियों का दावा है कि ठेका बिना एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के संचालित हो रहा है। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान, आबकारी इंस्पेक्टर ने अधिकारियों के निर्देश पर ठेका बंद करने की लिखित सहमति दी थी, लेकिन अब जिला अधिकारी का कहना है कि ठेका पूरी तरह नियमों के अनुरूप चल रहा है।

आक्रोशित लोगों ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को सीधे निशाने पर लिया है। उनका आरोप है कि ठेके से जुड़ी सारी अनियमितताएं मंत्री के इशारे पर हो रही हैं। साथ ही, प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और रात भर धरने पर डटे रहे।

एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ठेका अर्ध कुंभ क्षेत्र के दायरे में आता है, फिर भी यह किन नियमों के तहत खुला हुआ है? स्थानीय निवासियों का मानना है कि ठेके के पीछे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का हाथ है, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह देखना बाकी है, लेकिन जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। बीते तीन वर्षों में राज्य में 23 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने दस्तक दी है, जिससे होम स्टे, होटल, ढाबा संचालकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और परिवहन कारोबारियों की आजीविका को मजबूत समर्थन मिला है।

बहुआयामी पर्यटन का विस्तार

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड का पर्यटन अब केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध हिल स्टेशनों तक सीमित नहीं रहा। पर्यटक अब दूरदराज के छोटे-छोटे स्थानों तक पहुंच रहे हैं। राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जम्पिंग और पर्वतारोहण जैसी साहसिक गतिविधियों में देसी-विदेशी पर्यटकों की भागीदारी बढ़ी है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। वर्तमान में 6,000 से अधिक होम स्टे संचालक पर्यटन की बढ़ती गतिविधियों से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

तीर्थाटन में अभूतपूर्व उछाल

उत्तराखंड में तीर्थाटन भी चरम पर है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में अब तक 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री के पैदल मार्गों पर 4,300 से अधिक घोड़ा-खच्चर संचालकों ने अपनी सेवाएं दीं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा ने पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में तीर्थाटन और पर्यटन को नई गति प्रदान की है।

पर्यटन: उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ है। यह स्थानीय लोगों को सीधे लाभ पहुंचाता है। हमारा लक्ष्य वर्षभर पर्यटन और तीर्थाटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है।” उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और मार्गदर्शन से उत्तराखंड में पर्यटन को नई दिशा मिली है।

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “ग्रीन सेस” लागू करने की घोषणा की है। यह सेस अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर वसूला जाएगा, जिससे प्राप्त धनराशि वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “उत्तराखण्ड के 25 वर्ष पूरे होने पर यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राज्य को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण-मुक्त बनाएं। ‘ग्रीन सेस’ से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु गुणवत्ता सुधार, हरित अवसंरचना और स्मार्ट यातायात प्रबंधन में किया जाएगा।”

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) के मेंबर सेक्रेटरी डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि बोर्ड के अध्ययन के अनुसार देहरादून में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत सड़क की धूल (55%) है, जबकि वाहन उत्सर्जन (7%) भी एक प्रमुख कारण है। ग्रीन सेस के माध्यम से सड़क धूल नियंत्रण और स्वच्छ वाहन नीति अपनाना शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने का सबसे प्रभावी कदम होगा।

भारत सरकार के “स्वच्छ वायु सर्वेक्षण – 2024” में उत्तराखण्ड के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है — ऋषिकेश को 14वाँ और देहरादून को 19वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने के लिए ग्रीन सेस से मिलने वाली आय का उपयोग करेगी।

मुख्य उद्देश्य

• वायु प्रदूषण में कमी और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार

• पुराने प्रदूषणकारी वाहनों पर नियंत्रण

• स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को प्रोत्साहन

• सड़क धूल, वृक्षारोपण और वायु निगरानी नेटवर्क में सुधार

मुख्य विशेषताएं

• बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से “ग्रीन सेस” वसूला जाएगा

• इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सोलर और बैटरी वाहनों को छूट दी जाएगी

• इससे राज्य को लगभग ₹100 करोड़ प्रतिवर्ष की आय होने का अनुमान

• यह राशि वायु निगरानी, रोड डस्ट नियंत्रण, हरित क्षेत्र विस्तार और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पर व्यय होगी

राज्य सरकार ने कहा कि यह पहल उत्तराखण्ड को “स्वच्छ वायु – स्वस्थ जीवन” की दिशा में एक नई पहचान देगी।