मुंबई। महाराष्ट्र के किसानों के उत्पादन सीधे बाजारों और ग्राहकों को बेचने को लेकर निर्णय लिये जाने के बाद मंगलवार को राज्य के कृषि मंत्री भाउ साहेब खोत महाराष्ट्र के अलग-अलग जिले से तकरीबन 300 से भी जादा साग-सब्जियों से भरे ट्रक लेकर मुंबई के दादर मार्केट पहुंचे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ने किसानों को फल और सब्जियां ग्राहकों तक सीधे बेचने का रास्ता अब मंत्री जी के पहल के बाद खोल दिया है।
किसानों का मानना है कि किसानों का उत्पादन सीधे बाजार लाकर या ग्रहाकों को बेचने से किसानों के घर खुशहाली आएगी क्योंकि यहां उनकी कमाई पर डंक मारनेवाला कोई बिचौलिया नहीं होगा। सुबह 5 बजे मुंबई के दादर सब्जी मंडी में महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय पर अपनी मुहर खुद लगाने के लिये कृषि मंत्री भाउसाहेब खोत किसानों को उत्पादित साग-सब्जी सीधे ग्राहकों को बेचते दिखाई दिए।
सरकार का मानना है कि इस पहल के बाद किसानों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल सकेगा। जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और विश्वास भी। मौजूदा हालात में किसानों के उत्पादों को बेचने के लिए नवी मुंबई के APMC अर्थात सरकारी मंडी का ही सहारा लिया जाता है। जहां 7.5 से 10 प्रतिशत तक दलाली देने के बाद किसान को पैसे मिलते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को अपना माल खुले बाजार में बेचने की छूट देने के तहत इस तरह का यह खास निर्णय लिया है।
मंगलवार को मुंबई के दादर मार्केट में कृषि मंत्री के साथ भले ही किसान पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आकर अपने उत्पादों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हों लेकिन ये पहल आनेवाले दिनों में क्या इसी तरह टिक सकेगी ये गौर करनेवाली बात होगी। दादर के कई बड़े सब्जी विक्रेता का संबंध अन्य सब्जी मार्केट से है, जो रोजाना वहां से सब्जियां खरीदकर यहां बेचते हैं। ऐसे में किसानों के उत्पादन के सस्ते दाम एक तरफ और दूसरी तरफ बड़े विक्रेताओं के दामों को लेकर नोक-जोंक भी हो सकती है।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री सब्जियों से भरे 300 ट्रक लेकर मंडी पहुंचे
कच्ची नौकरी को ऐसे पक्की करेगी उत्तराखंड सरकार
आउटसोर्सिंग समाप्त कर उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर शासन ने नया फार्मूला निकाला है। चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में उपनल के अकुशल श्रेणी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा, जबकि अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणी वालों को 20 प्रतिशत का वेटेज देने की योजना है। इसके साथ ही निकाले गए सभी उपनल कर्मचारियों को तुरंत वापस रख भविष्य में नहीं निकालने पर भी सहमति बनी है।
उपनल कर्मचारियों की हड़ताल सरकार के गले की फांस बन चुकी है। नियमितीकरण की मांग कर रहे उपनल कर्मचारियों को राहत देने के लिए शासन स्तर पर हुई बैठक में निगम के अकुशल कर्मियों (चतुर्थ श्रेणी) को विभागीय भर्तियों में पचास प्रतिशत वेटेज देने पर सहमति बनी।
उपनल कर्मियों को विभागीय भर्ती में साक्षात्कार के दौरान इस वेटेज का लाभ मिलेगा। तृतीय श्रेणी के पदों में आउटसोर्सिंग पर तैनात उपनल कर्मचारियों को नियमित विज्ञाप्ति होने वाले पदों पर बीस प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा निकाले गए सभी उपनल कर्मियों को दोबारा तैनात करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए जाएंगे।
हालांकि उपनल के माध्यम से तैनाती समाप्त कर सीधे विभागीय संविदा पर नियुक्ति की मांग पर शासन सहमत नहीं है। सचिव सैनिक कल्याण आनंद बर्धन ने बताया कि उपनल महासंघ को इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है। चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों के साक्षात्कार के दौरान उपनल कर्मचारियों को वेटेज दिए जाने पर सहमति बनी है।
उत्तराखंड: विनियोग विधेयक, बागियों की सदस्यता पर SC में सुनवाई आज
देहरादून: पिछले 18 मार्च को पारित विनियोग विधेयक और बर्खास्त नौ बागी विधायकों के मामले और राष्ट्रपति शासन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
विनियोग विधेयक पर सीएम हरीश रावत पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुके हैं कि बिल 18 मार्च को पास हो चुका है, जिस पर केंद्र अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके अलावा बर्खास्त नौ बागियों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सबकी नजर टिकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को राष्ट्रपति शासन को अवैधानिक ठहराने वाली हरीश रावत की याचिका पर 10 मई को फ्लोर टेस्ट आहूत करने का निर्णय सुनाया था। फ्लोर टेस्ट में आए नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सुनवाई कर राष्ट्रपति शासन समाप्त कर रावत सरकार को बहाल कर दिया।
याचिका से संबंधित विनियोग विधेयक पास होने के मसले पर कोर्ट ने 12 जुलाई की तिथि तय की। इसके अलावा नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की एक अन्य याचिका की सुनवाई भी 12 जुलाई तय की गई। ऐसे में मंगलवार को होने वाली सुनवाई बेहद अहम रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में जो भी निर्णय रहेगा उससे राज्य में पैदा हुए सियासी हालात को लेकर कई स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी।
सपा में चापलूसों की कमी नहीं, मुझे जाने क्या-क्या बना दिया: मुलायम
सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को राज्य सरकार की ग्रीन यूपी-क्लीन यूपी योजना के तहत यहां कुकरैल वन क्षेत्र (सूगामऊ-जगहरा) में 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में 5 करोड़ पौधे रोपने के अभियान का शुभारंभ किया।
इस मौके पर वह नेताओं, कार्यकर्ताओं को नसीहत देने से नहीं चूके। कहा, सपा में चापलूसों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री और अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन नेता उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं।
मुलायम सिंह ने कहा कि इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और साहस हो तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दुविधावादी लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आलोचना से कभी डरो मत। आलोचना करने वाला असली मित्र होता है। यदि हममें कोई कमी है तो वह उसे दूर कर देता है। हमारे यहां (सपा में) चापलूसों की कमी नहीं है। उन्होंने मुझे जाने क्या से क्या बना दिया। पत्रों में भी चापलूसी करने लगे।
कहा, मुझे खुशी है कि यूपी तेजी से बढ़ रहा है। हमने लोकसभा में यह बात कही तो एक भी सांसद ने विरोध नहीं किया। मुख्यमंत्री और अधिकारी काम में जुटे हैं लेकिन नेता उनके कामों का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। यहां बैठा एक भी नेता बताए कि उसने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर सरकार के कामों का प्रचार किया है।
सपा मुखिया ने कहा, उप्र विकास में देश में नंबर-1 हो सकता है। विकास के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, लकड़ी, पत्थर और पानी। किसी दूसरे सूबे में ये तीनों चीजें उतनी मात्रा में नहीं हैं जितनी यूपी में हैं।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश में 50 साल राज करने वालों ने कभी गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। कश्मीर समस्या ज्यों की त्यों है। कश्मीर समस्या के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पीछे कौन है, यह सब जानते हैं।
मुलायम ने कहा, अधिकारियों से काम लेना पड़ता है। नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि गांव, मुहल्लों में क्या हो रहा है, क्या समस्या है, इसका अनुभव आपको ज्यादा है।
साधारण परिवार से आने वाले अधिकारी भी समस्याओं के बारे में जानते हैं लेकिन पद पर बैठकर भूल जाते हैं। पहले लोग बिना पढ़े-लिखे थे। हमारे गांव के लोग चिट्ठी पढ़वाने नजदीकी उझानी गांव जाते थे। अब पढ़ लिख रहे हैं लेकिन पढ़ाई का संबंध डिग्री से नहीं है।
सपा मुखिया ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री अखिलेश बता रहे थे कि कितने काम किए हैं। हमने पूछा पेड़ कितने लगवाए? इसके बाद से वह पौधरोपण अभियान में जुट गए हैं। सीएम ने इसी फील्ड में पढ़ाई की है, वह पर्यावरण के इंजीनियर हैं। प्रदेश में पौधरोपण का आंदोलन चल रहा है। इसमें सभी को मदद करनी चाहिए। प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि हर व्यक्ति पांच-पांच पौधे लगाएगा।
मुलायम बोले, कोशिश करें कि पौधे 10-12 फीट के हों, 8 फीट से कम के तो होने ही नहीं चाहिए। छोटे पौधे बकरी और दूसरे पशु खा जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव अनिता सिंह से कहा, वह जिलाधिकारियों से बात करें और पूछें कि कितने पौधे लगाए हैं। लगातार निगरानी होगी तो प्रदेश में पांच करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
मुलायम ने पीपल, नीम व पाकड़ के पौधे लगाने की सलाह दी। कहा कि पहले गांवों में ये पेड़ जरूर होते थे। पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। बाद में पता लगा कि पीपल का पेड़ 24 घंटे और नीम पूरे दिन ऑक्सीजन देता है। मौजूदा दौर में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। यह बीमारियां फैलने की प्रमुख वजह है। पौधे लगाकर प्रदूषण कम किया जा सकता है।
मुलायम बोले, हमने यहां पांच पौधे रोपे हैं। उन्होंने मंच पर बैठे अधिकारियों से सवाल किया कि वे बताएं कितने पौधे लगाए हैं।
कहा, भाषण अच्छा दें और काम न करें, यह नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। वादा करो मत, करो तो उसे निभाओ।
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने दिया इस्तीफा
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को सियासी झटका लगा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक निर्मल खत्री ने कांग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। निर्मल खत्री ने लिखित में अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
चुनाव के नजरिए से प्रदेश कांग्रेस में यह पहला बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले खासकर ब्राह्मण समुदाय से राज्य के लिए नया प्रदेश प्रमुख को ढूंढ रही है। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने भी संकेत दिया था कि प्रदेश कांग्रेस समिति में बदलाव हो सकता है।
गौर हो कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को अपने परम्परागत वोट बैंक ब्राह्मण और मुस्लिम पर फोकस करने का सुझाव दिया था। इसके बाद ही गुलाम नबी आजाद को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। जिसके बाद से ही मीडिया में निर्मल खत्री के इस्तीफे को लेकर चर्चा थी। खत्री के इस्तीफे के साथ ही इन अटकलों पर विराम लग गया है।
BSF ने अजनाला सेक्टर में तीन पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया
पंजाब के अजनाला सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने तीन पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया. ये तीनों मंगलवार सुबह अजनाला सेक्टर के शाहपुर पोस्ट से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे. बीएसएफ (बॉर्डर रेंज) आईजी अनिल पालिवाल ने तीनों घुसपैठियों के मारे जाने की पुष्टि की है.
इससे पहले सोमवार को भी जम्मू के कठुआ में हीरानगर एरिया के अतंरराष्ट्रीय बॉर्डप पर बीएसएफ जवानों ने 4 से 5 लश्कर आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका था. ये आतंकी भारी संख्या में हथियारों के साथ भारत घुसना चाहते थे. सूत्रों के मुताबिक हर आतंकी के पास 30 से 40 किलोग्राम का बैग है. लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से इन्हें वापस लौटना पड़ा.
बीएसएफ के डीजी ने हाल ही में यह बयान दिया था कि पाकिस्तान की ओर से आतंकी लगातार सीमा भेदने की कोशिश कर रहे हैं. खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया था और बीएसएफ के डीजी ने इसकी पुष्टि भी की थी. खुफिया सूत्र बताते हैं कि सीमा पार पाकिस्तानी एरिये में लॉन्चिंग पैड पर आतंकी मौजूद हैं. ये आतंकी भारतीय हैंडलर्स की मदद से भारत में घुसने की फिराक में हैं. खुफिया रिपोर्ट की मानें तो जो इंटरसेप्ट पर कॉल आ रहे हैं वह भारत के लिए चिंताजनक है.
दो-तीन हफ्ते तक भारत नहीं लौटेगा जाकिर, जांच एजेंसियों को सहयोग देने को तैयार
मुंबई: विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के अब दो-तीन हफ्ते तक देश में लौटकर आने के आसार नहीं है जिसके सउदी अरब से आज यहां लौटकर आने की उम्मीद थी। उसने कहा कि वह उसके खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली किसी भी भारतीय एजेंसी को सहयोग देने को तैयार है। इस बीच सरकार ने आज कहा कि नाइक के भाषणों का प्रसारण करने वाले पीस टीवी को सुरक्षा कारणों से भारत में प्रसारण करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में संवादाताओं से कहा, ‘हमने हाल के दिनों में देखा कि तथाकथित पीस टीवी शांति को प्रभावित कर रहा है तथा बाद में कई देशों ने उस चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया। किन्तु यहां प्रतिबंध का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसे अनुमति ही नहीं दी गयी थी।’ अपने भड़काउ भाषणों के जरिये आतंकवाद को प्रेरित करने का आरोप झेल रहे नाइक ने कल स्काइप के जरिये होने वाले अपने संवाददाता सम्मेलन को भी रद्द कर दिया है तथा सुझाव दिया है कि वह मीडिया मुकदमे का शिकार बन गया है।
आज शाम विदेश से जारी एक बयान में नाइक ने कहा कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने उसके खिलाफ आरोपों के सन्दर्भ में उससे अभी तक सम्पर्क नहीं किया है। उसने कहा, ‘अभी तक एक भी भारत सरकार की एजेंसी ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए मुझसे सम्पर्क नहीं किया है। किसी भी आधिकारिक भारतीय सरकारी जांच एजेंसी के साथ वह मुझसे जो भी सूचना चाहेंगे उसके बारे में सहयोग करना मेरे लिए खुशी की बात होगी।’
बहरहाल, नाइक ने मीडिया पर बयानों को तोडने मरोड़ने तथा मूल बयान नहीं देने का आरोप लगाया ताकि ‘‘निहित स्वाथरें की पूर्ति की जा सके।’’ उसने कहा, ‘यदि समय मिला तो मैं वीडियो पर कुछ प्रमुख आरोपों का जवाब दूंगा और उन्हें मीडिया को दूंगा एवं उन्हें सोशल मीडिया एवं अन्य सार्वजनिक मंचों पर डालूंगा जिससे यदि मीडिया उनका दुरूपयोग करती है तो मूल उत्तर उपलब्ध हो सके।’ नाइक ने दोहराया कि वह आतंकवाद या हिंसा का समर्थन नहीं करता और न ही वह किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है।
नाइक के एक सहायक ने कहा, ‘उनका (नाइक का) यात्रा कार्यक्रम काफी पहले बन चुका था। उमराह में व्याख्यान देने के बाद उनका जेद्दाह जाने का कार्यक्रम है जहां से वह सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए अफ्रीका जाएंगे। उनके कम से कम अगले दो-तीन हफ्ते तक देश में आने की संभावना नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘डा. जाकिर नाइक को मंगलवार को होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में स्वयं उपस्थित नहीं होना था। उन्होंने निर्णय किया था कि वह स्काइप के जरिये मीडिया को संबोधित करेंगे और मीडिया कर्मियों के जो भी सवाल होंगे, सभी का जवाब देंगे।’ भारत में निगरानी में आने के अलावा नाइक के पीस टीवी पर बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया है।
कश्मीर के हालात पर PM मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी, राजनाथ ने रद्द किया अमेरिका दौरा
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार अफ्रीकी देशों की यात्रा पूरी कर आज सुबह स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं । पीएम ने कश्मीर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अलावा अन्य वरिष्ठ अफसरों की बैठक बुलाई है।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद है। कश्मीर के बिगड़ते हालात की वजह से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया है। राजनाथ 17 जुलाई को अमेरिका में सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने वाले थे।
इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को पर्रिकर, जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर कश्मीर की स्थिति का जायजा लिया। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं के साथ फोन पर बात की और कश्मीर में पूर्व स्थिति बहाल करने पर चर्चा की। हांलाकि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि कश्मीर घाटी में जल्द ही शांति बहाल कर ली जाएगी।
हिज्बुल मुजाहिदीन के शीर्ष आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं । बैठक से पहले कल केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सुरक्षाबलों को सलाह दी गई कि वे बल का ‘विवेकपूर्ण’ इस्तेमाल करें और अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करें । आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री को कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत ब्योरा दिया जाएगा । आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हुई झड़पों में अब तक 23 लोग मारे जा चुके हैं । अपुष्ट खबरों में 31 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है ।
पेशावर स्कूल के नरसंहार का मास्टरमाइंड अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया
इस्लामाबाद: दिसंबर, 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुए नरसंहार के मास्टरमाइंड के मारे जाने की खबर है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया है कि इस हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है।
अधिकारियों ने सोमवार को पाकिस्तानी अखबार डॉन को बताया कि पेशावर हमले का मास्टरमाइंड उमर मंसूर और एक अन्य आतंकी लीडर सैफुल्लाह को शनिवार को अफगानिस्तान में नांगराहर प्रांत के बंडार इलाके में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया है। एक और अधिकारी ने बताया कि उसके पास मंसूर और सैफुल्ला के मारे जाने की विश्वसनीय रिपोर्ट है, जो सुसाइड हमलावरों का इंचार्ज रहा है।
अमेरिका ने 25 मई को उमर मंसूर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इससे वह आंतकियों की हिटलिस्ट में शामिल हो गया था। अमेरिका ने यह घोषणा अफगान तालिबान लीडर अख्तर मंसूर के बलूचिस्तान में हुए ड्रोन हमले में मारे जाने के चार दिन बाद 21 मई को की थी।
मंसूर ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुए हमले की पूरी योजना बनाई थी, जिसमें 122 स्टूडेंट्स और 22 शिक्षकों की मौत हो गई थी। यह पाकिस्तान में हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ देश में अभियान छेड़ दिया था।
मंसूर और सैफुल्ला का संबंध तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के तारीक गीदार संगठन से था। खैबर जनजातीय क्षेत्र में सैन्य अभियान के बाद मंसूर अफगानिस्तान भाग गया और वह वहीं से सभी गतिविधियों का निरीक्षण करता था। वह पाकिस्तान वायुसेना के सैन्यअड्डे पर सितंबर 2015 में हुए हमले के लिए भी जिम्मेदार है। इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी।
बाचा खान यूनिवर्सिटी में जनवरी 2016 में हुए हमले के पीछे भी मंसूर का हाथ था। इस हमले में 18 छात्रों और फैकल्टी सदस्यों की मौत हुई थी।
टेरीज़ा मे ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी: कैमरन
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है वो बुधवार को पद से इस्तीफ़ा देंगे और उसी दिन टेरीज़ा मे देश की नई प्रधानमंत्री बनेंगी. 59 वर्षीय टेरीज़ा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी. वो 2010 से देश की गृह मंत्री हैं. टेरीज़ा मे ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई सफलतापूर्वक करवाएंगी.
एक बयान में टेरीज़ा मे ने कहा कि वो कंज़रवेटिव पार्टी की नेता चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हैं. डेविड कैमरन ने कहा कि इस्तीफ़ा सौंपने से पहले एक और कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे.जनमत संग्रह के ज़रिए ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने के फ़ैसले के बाद, कैमरन ने कहा था कि वो प्रधानंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे देंगे. इसके बाद कंज़रवेटिव पार्टी में नए नेता के चुनाव की दौड़ शुरू हो गई थी. सोमवार को ही आंद्रेया लेडसम इस दौड़ से हट गई थीं. अपनी प्रतिद्वंद्वी को लेकर उनके बयान की काफ़ी तीखी आलोचना हुई थी.उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं ज़्यादा सक्षम हैं क्योंकि उनके संतान हैं. टेरीज़ा मे निःसंतान हैं. नाम वापसी की घोषणा के समय आंद्रेया लेडसम ने कहा था कि ये राष्ट्रहित में होगा कि नए नेता की जल्द से जल्द नियुक्ति हो ताकि ब्रिटेन यूरोप से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करे. इस तरह से केवल गृह मंत्री टेरीज़ा मे ही कंज़रवेटिव पार्टी के नेतृत्व की रेस में रह गई थीं.







