नई दिल्ली – पाकिस्तान को रक्षा वित्त उपलब्ध कराए जाने की शर्तों को और कड़ा बनाने के लिए तीन विधायी संशोधनों पर अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने वोट किया है। इसमें यह शर्त रखी गई है कि वित्तीय मदद दिए जाने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संतोषजनक प्रगति दिखानी होगी। आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन से संबंधित ये शर्तें है जिसे लेकर पहले भी कई शीर्ष अमेरिकी अधिकारी और सांसद लगातार चिंता जताते रहे हैं।

सभी तीन विधायी संशोधनों को कांग्रेस के निचली सदन ने कल 651 अरब डॉलर वाले नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट (एनडीएए) 2018 में ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन ने 81 के मुकाबले 344 मतों से इसे पारित कर दिया। सदन में पारित इस विधेयक से रक्षा मंत्री को पाकिस्तान को वित्त पोषण दिए जाने से पहले यह प्रमाणित करना होगा कि पाकिस्तान ग्राउंड्स लाइंस ऑफ कम्यूनिकेशन (जीएलओसी) पर सुरक्षा बनाए रख रहा है। जीएलओसी सैन्य इकाइयों को आपूर्ति मार्ग से जोड़ना वाला और सैन्य साजो-सामान के परिवहन का रास्ता है।

रक्षा मंत्री को यह भी प्रमाणित करना होगा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को उत्तर वजीरिस्तान को पनाहगाह बनाने से रोकने की प्रतिबद्धता दिखा रहा है और पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर हक्कानी नेटवर्क समेत आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने में अफगानिस्तान सरकार के साथ सक्रिय तौर पर सहयोग कर रहा है। तीन में से दो संशोधन कांग्रेस सदस्य डाना रोहराबेकर और एक संशोधन टेड पोए ने पेश किया।

सदन द्वारा पारित पो के एक संशोधन में इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि जब तक रक्षा मंत्री यह पुष्टि ना कर सकें कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा घोषित किसी भी आतंकवादी को सैन्य, वित्तीय मदद या साजोसामान उपलब्ध नहीं करा रहा तब तक पाकिस्तान को दिए जाने वाली वित्तीय मदद रोक कर रखी जाए।

रोहराबेकर के एक संशोधन में कहा गया है कि शकील अफ्रीदी एक अंतरराष्ट्रीय हीरो है और पाकिस्तान सरकार को इसे तुरंत जेल से रिहा कर देना चाहिए। अफ्रीदी ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता लगाने में अमेरिका की मदद की थी।

नई दिल्ली – गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज मुलाकात कर राज्य में कानून-व्यवस्था और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की। महबूबा ने गृहमंत्री से मुलाकात के बाद बताया, कश्‍मीर में हम लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब तक पूरा मुल्‍क, राजनीतिक पार्टियां साथ नहीं देते तब तक ये जंग जीत नहीं सकते।

महबूबा ने कहा कि कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब तक पूरा मुल्क और राजनीतिक पार्टियां साथ नहीं देते हैं, तब तक ये जंग नहीं जीती जा सकती है। मुफ्ती ने कहा कि इस विदेशियों का हाथ है और दुर्भाग्य रूप से चीन इस टांग अड़ा रहा है।

राजनाथ से मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने की खातिर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा हुई। सोमवार को अनंतनाग जिले में पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें सात यात्री मारे गए थे। जम्मू-कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में शामिल सुरक्षा एजेंसियों से कहा गया है कि वे सुरक्षा योजनाओं को पूरी ताकत के साथ लागू करें।

लखनऊ – टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) का लखनऊ में 33 साल से चल रहे ऑफिस बंद होने की खबर से घबराए 250 कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शनिवार को यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जनता दरबार में हुई।

मुख्यमंत्री से इस पर कर्मचारियों ने कहा कि अगर टीसीएस चली गई,तो छोटी कंपनियां कैसे यहां निवेश करेंगी। इतने सालों से चल रही इस कंपनी के जाने से छोटी कंपनियों की मनोबल टूट जाएगा। इसके साथ ही कई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। मामले में मुख्यमंत्री ने पूरी बात सुनने के बाद दो दिन का समय मांगा ओर बोले कि वे टीसीएस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, जिससे कर्मचारियों को मायूस नहीं होना पड़ेगा। हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान कर्मचारियों ने अपना नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर यह जानकारी दी है।

आपको बता दें कि लीज के विवाद और बिल्डिंग का किराया बढ़ जाने के कारण बताते हुए टीसीएस लखनऊ को बंद किया जा रहा है। यहां के कर्मचारियों को नागपुर, इंदौर, नोएडा, कोलकाता की ब्रांच में ट्रांसफर करने की बातें हो रही हैं। हालांकि, कुछ पीएसयू राजाजीपुरम, जानकीपुरम, गोमतीनगर व हजरतगंज में खोले जाएंगे जो ऑनलाइन परीक्षाएं कराने व पासपोर्ट बनाने का काम देखेंगे। इनके अलावा सारे प्रोजेक्ट यहां से हटाए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स से जुड़े कर्मचारियों के सामने नौकरी छोड़ने या ट्रांसफर लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि कोई कर्मचारी आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है लेकिन नाम न छापने की शर्त पर ये लोग बताते हैं कि उन्हें साफतौर पर कह दिया गया है कि टीसीएस लखनऊ बंद हो रही है।

नई दिल्ली – बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने बीते दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए रेप पर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद टीएमसी के एक मंत्री ने आज उसका पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल के ऊर्जा मंत्री सोभनदेव चट्टोपाध्याय ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि राज्य के बारे में ऐसा भद्दा बयान देने से पहले रूपा गांगुली बताएं कि बंगाल में उनके साथ कितनी बार रेप हुआ है।

दरअसल, ममता सरकार पर निशाना साधते हुए रूपा गांगुली ने कहा था कि अगर बाहर के टीएमसी समर्थक अपनी बहू -बेटियों -मांओं और पत्नियों को ममता बनर्जी का मेहमान बनाए बगैर बंगाल भेज दें और 15 दिनों में उनका रेप न हो जाए तब आकर मुझे बताना।

उनके इस बयान के बाद से राजनीति गर्म हो गई है। चट्टोपाध्याय ने कहा कि किसी भी नेता को अपने राज्य के बारे में कुछ भी कहने से पहले दस बार सोचना चाहिए कि वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संस्कार अपनी जगह। उन्होंने कहा कि वे बस राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं, लेकिन इससे राज्य के लोगों का ही बस अपमान हो रहा है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हालांकि रूपा ने भी ये भी कहा था कि अगर 15 दिनों तक बंगाल में कोई सुरक्षित रह जाती हैं, तो वे अपना बयान वापस लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा 15 दिन मैंने ज्यादा बोल दिए, मुझे और कम बोलना चाहिए था।

गौरतलब है कि बंगाल से इन दिनों लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। पहले दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसा जारी है और उसके बाद बसीरहाट में दो गुटों के बीच संघर्ष की खबरें खूब तूल पकड़ रही थी।

नई दिल्ली – बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने की कांग्रेस ने पहल की है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियों के नेताओं से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बात की है, ताकि, बिहार सहित पूरे देश में विपक्ष की एकता बरकरार रहे।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि समय-समय पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गठबंधन के सहयोगियों से बात करती रहती है। इस पर पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करती। सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी।

कांग्रेस रणनीतिकार इस विवाद को जदयू की राजद पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जदयू भ्रष्टाचार सहन नहीं करने की बात कर रहा है, पर जिस वक्त नीतीश ने लालू यादव से हाथ मिलाया था, उस वक्त लालू यादव को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो चुकी थी। ऐसे में इन दावे में कोई दम नहीं है।

गठबंधन के दो सहयोगियों के बीच झगड़े में कांग्रेस किसी एक के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहती। हालांकि, कुछ हद तक पार्टी का झुकाव राजद की तरफ है, क्योंकि, कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को एक भरोसेमंद सहयोगी मानती है। जबकि विपक्षी एकता को बरकरार रखने के लिए जदयू को भी नहीं खोना चाहती। कांग्रेस नेता ने कहा कि गठबंधन में इस तरह की दिक्कतें आती हैं।

कांग्रेस रणनीतिकारों का कहना है कि जदयू के विधायकों की संख्या राजद से कम है। ऐसे में राजद का पलड़ा भारी था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर इस्तीफे का दबाव बनाकर जदयू, राजद पर बढ़त हासिल करना चाहती है। राजद का दबदबा कम होने से जदयू को सरकार चलाने में आसानी होगी। वहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की छवि भी साफ रहेगी।

लखनऊ – यूपी पुलिस ने यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि विधानसभा के अंदर से 60 ग्राम संदिग्ध पाउडर मिला। जांच के बाद इसके विस्फोटक होने की पुष्टि एफएसएल टीम ने की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है।

गौरतलब है कि यूपी विधानसभा से बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद बुधवार को 60 ग्राम संदिग्ध पाउडर मिला। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष की सीट से तीसरी नंबर की सीट पर पुड़िया में मिला पदार्थ पीईटीएन है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए इसकी एनआईए से जांच कराने की बात कही। विधानसभा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के साथ मेटल डिटेक्टर भी लगे रहते हैं। ऐसे में विस्फोटक वहां पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का नतीजा है।

नई दिल्ली – कोडईकनाल के उप-पंजीयक के कार्यालय में मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला के उनके लंबे समय के साथी के साथ प्रस्तावित विवाह को लेकर यहां के एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने आपत्ति दायर की है।

ब्रिटिश नागरिक डेसमंड काटन्हो से शर्मिला की प्रस्तावित शादी के खिलाफ कोडईकनाल के निकट पेतुपरई के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वी महेंद्रन ने याचिका दाखिल किया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि अगर दंपति को अनुमति दी जाती है तो वे कोडईकनाल में स्थायी रूप से बस जाएंगे और यह स्थानीय लोगों के हितों और इस जगह की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है।

कोडईकनाल के उप-पंजीयक के पास दायर अपनी याचिका में उसने कहा है कि काटन्हो विश्व की गतिविधियों से संबंधित एक वेबसाइट के प्रभारी है और उन लोगों के यहां रहने से पहाड़ी इलाके की शांति भंग होगी। उप-पंजीयक ने शर्मिला और ब्रिटिश नागरिक की शादी को लेकर विशेष विवाह कानून के तहत आपत्ति मांगी थी क्योंकि वे विभिन्न देशों और विभिन्न धर्मों से ताल्लुक रखने वाले हैं। इस साल मार्च में मणिपुर विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद काटोन्हो के साथ शर्मिला यहां आ गयी थीं।