किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, “दिल्ली पुलिस का नहीं अब हमारा…”

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कोरोना महामारी के दौरान भी किसानों का विरोध प्रदर्श लगातार जारी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया था, जो की अभी तक जारी है। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज कर दिया है। यानी अब प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़े सारे मामले दिल्ली सरकार के वकील ही देखेंगे। अब आंदोलन से जुड़े मामलों में दिल्ली सरकार के वकील ही प्रॉसिक्यूटर होंगे।

बताया जा रहा है कि ये दिल्ली सरकार कैबिनेट का फाइनल डिसीजन है और इस फैसले को अब उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बता दें कि दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले से पहले उप राज्यपाल (LG) ने केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal’s Govt) की ओर से गठित वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया था। उप राज्यपाल ने कहा था कि “दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से सुझाए गए वकीलों के पैनल पर कैबिनेट की मुहर लगाई जाए।” उनके इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई और अपना फैसला सामने रख दिया।

बता दें कि किसानों के इस आंदोलन को साल भर होने वाला है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। आंदोलन के दौरान केंद्र के किसानों को कई प्रस्ताव दिए लेकिन किसानों ने इसको ठुकरा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि केंद्र ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला भी किया था। लेकिन किसानों का कहना था कि कानूनों को पूरी तरह से खत्म किया जाए।