नई दिल्ली : दिल्ली सरकार का बजट आज यानी मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं होगा। इस अभूतपूर्व स्थिति की वजह यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव को अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव पर कुछ जानकारी मांगी थी जो सरकार ने उसे उपलब्ध नहीं कराई। उपराज्यपाल कार्यालय ने भी कहा है कि बजट प्रस्ताव पर की गईं टिप्पणियों पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर आमने-सामने हैं। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “केंद्र ‘गुंडागर्दी’ का सहारा ले रहा है और यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार का बजट होल्ड पर रखा गया है।”
बता दें कि नियम यह है कि दिल्ली सरकार का बजट प्रस्ताव मंजूरी के लिए पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही विधानसभा में बजट पेश करने की तारीख तय की जाती है। लेकिन, इस बार ऐसा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय ने बजट रोक दिया है। हालांकि, इस संकट के बाद सरकार ने सोमवार देर रात बजट प्रस्ताव पर की गईं टिप्पणियों का जवाब एलजी कार्यालय को भेज दिया।
बजट पेश करने पर संकट आने के बाद देर रात 9:25 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय ने बजट प्रस्ताव पर उपराज्यपाल की टिप्पणियों का जवाब एलजी कार्यालय को भेजा। कानून के अनुसार इसे आगे की कार्रवाई के लिए एलजी की मंजूरी के बाद रात 10:05 बजे मुख्यमंत्री को वापस भेज दिया गया।
दिल्ली विधानसभा के 30 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तय तारीख पर बजट पेश नहीं कर सकेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 21 मार्च को पेश किया जाना था। 17 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। दिल्ली कैबिनेट ने बजट की तारीख के बारे में कुछ दिन पहले फैसला लिया था। दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है, मगर बजट पेश करने से एक दिन पहले संकट खड़ा हो गया है।
