उत्तराखंड का बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा आदि से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है।
अग्रवाल ने कहा कि इस बार का बजट जनहित की भावनाओं को प्रमुख रूप से ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट का उद्देश्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रगति और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों को इस बजट में शामिल किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए गए हैं। ये सुझाव राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस बजट के माध्यम से राज्य की समग्र प्रगति और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य इस बजट के जरिए प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करना है और राज्य के समग्र विकास को गति देना है।
