होली के अगले दिन यानी 11 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह देंगे दिल्ली हिं’सा मामले में जवाब। शुक्रवा’र को इस बात का खुला’सा हुआ। दबाव के बावजूद भी सरकार ने वि’पक्ष की मांग को होली के बाद के लिए टाल दिया था। मांग को टालते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा था कि बहस के लिए यह सही समय नहीं है। लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि “हम उम्मीद करते हैं विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित किए बिना चर्चा में हिस्सा लेगा क्योंकि ये उनकी ही मांग थी। चूंकि दिल्ली में हालात अब सामान्य हो गए हैं, तो हमें इसमें शामिल होने में कोई आ’पत्ति नहीं है।”
दरअसल, वि’पक्षी पार्टियों के नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में नोटिस देकर नागरिकता कानून के विरो’ध में दिल्ली में चार दिनों तक हुई हिं’सा पर च’र्चा की मांग की थी। इस हिं’सा में 50 से ज्यादा लोगों की जा’न चली गई जबकि दंगाइयों ने बड़ी संख्या में घरों, दुकानों और स्कूलों में तोड़फोड़ कर आग लगाई थी। लेकिन बजट सत्र के दूसरे चर’ण में शुक्रवा’र को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगा’मे की वजह से 11 मार्च तक के लिए इस चर्चा को स्थगित कर दी गई।
बता दें कि बजट सत्र की आगाज़ ही दिल्ली हिं’सा पर वि’पक्ष के हंगा’मे के साथ हुई थी। गुरुवा’र को लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों के विरू’द्ध कार्रवाई की गई थी। कारवाई के बावजूद भी शुक्रवा’र को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हंगा’मा कम नहीं हुआ। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हंगामे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे। यह कमेटी दो से पांच मार्च के बीच हंगा’मे की जांच करेगी।
