रमन सरकार का फैसला, 5 लाख तक लोन पर किसानों को नहीं देना होगा ब्याज

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य में किसानों को पांच लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में फर्जी चिटफंड कंपनियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कठोर कानून बनाया है।
सिंह ने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता ‘रमन के गोठ’ में कहा कि राज्य के किसानों को खेती के लिए पांच लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ब्याज अनुदान की पात्रता के लिए प्रति हेक्टेयर, असिंचित भूमि पर 20 हजार रुपए और सिंचित भूमि पर 25 हजार रुपए की पूर्व प्रचलित ऋण सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
सिंह ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के ये दोनों फैसले किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे। मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता राज्य में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित की गई।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बारिश के इस मौसम के मंगलमय होने की कामना की। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे कृषि विभाग और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही समय पर बुवाई करें और खाद व बीज भी सही अनुपात में डालें।
उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे में जानने और खरीफ 2016 के लिए उसमें भागीदारी करने का यह सही समय है। किसान यह ध्यान रखें कि इस योजना में शामिल होने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
मुख्यमंत्री ने जनता को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार फर्जी बैंकिंग और फर्जी चिटफंड कंपनियों से निपटने के लिए सतर्क है। इसके लिए राज्य सरकार ने कानून भी बनाया है, जिसके तहत उन वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है, जो आम नागरिकों को ठग कर उनका पैसा हड़प लेते हैं।
सिंह ने बताया कि इस कानून के तहत कलेक्टर को सूचना दिए बिना कोई भी कंपनी अपना वित्तीय कारोबार नहीं कर सकती। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी कंपनी में पैसा जमा करने के पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें।