देहरादून: 4600 ग्रेड-पे का मामला एक बाद फिर तूल पकड़ रहा है। पुलिस परिजनों ने एक बार फिर आंदोलन का मन बनाया है। फिलहाल सरकार को चेतावनी दी है कि सीएम धामी ने जो घोषणा की है, उसका शासनादेश जल्द जारी किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।
उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों के ग्रेड-पे के मुद्दे को लेकर पुलिस कर्मचारियों के परिजन फिर खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सात में सरकार इस पर स्थिति साफ करे। नहीं तो उग्र आंदोलन करने के साथ ही हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। इस मामले में चुनाव से ठीक पहले सीएम धामी ने पुलिस जवानों को 2-2 लाख रुपये देने का ऐलान भी किया था, जिसे लेने से पुलिस जवानों ने इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया में इस्तीफे का ऐलान तक कर दिया था।
अब फिर से मामले जोर पकड़ रहा है। सिपाहियों में सेवा के आधार पर 4600 ग्रेड पे दिन जाने की लंबे समय से मांग उठ रही है। इसे लेकर वह खुद तो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सिपाहियों के परिवार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव से यह मामला तेजी से गर्माया था। तब मुख्यमंत्री ने ग्रेड पे देने की घोषणा तो कर दी।
शासनादेश अब तक नहीं हुआ। कांवड़ मेला समाप्त होते ही यह मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। पुलिस परिजनों का कहना है कि सरकार इसे लेकर शासनादेश कर रही है या नहीं इस पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति साफ कर दी जाए। ऐसा नहीं होने पर सभी 13 जिलों से बच्चों से समेत पुलिस परिवार दून में इकट्ठा होकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई।
