- कहा—पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य और सक्षम नेता।
- अंकिता भंडारी मामले में न्याय और उत्तराखंडियत को नीति का हिस्सा बनाना भी प्राथमिकता।
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की चर्चाओं को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास इस जिम्मेदारी के लिए कई योग्य और सक्षम नेता मौजूद हैं।
रावत ने कहा कि वह वर्ष 2027 में कांग्रेस को बहुमत दिलाने के बाद न तो मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं और न ही किसी अन्य पद की उनकी इच्छा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तक की जिम्मेदारी सौंपी। रावत के अनुसार, पार्टी ने उन्हें उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक सम्मान और अवसर दिए हैं और अब उनकी प्राथमिकता केवल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करना है।
‘सीएम की रेस में होने की चर्चाएं बेवजह’
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होने को लेकर चल रही चर्चाएं और कानाफूसियां बेवजह हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य और सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट है—वर्ष 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाकर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना।
रावत ने कहा कि इसी उद्देश्य के तहत वह लगातार कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनमें उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य भी शामिल हैं। साथ ही वह भाजपा सरकार की नीतियों और उन मुद्दों को भी जनता के सामने रख रहे हैं, जिन्हें वह सरकार की नाकामियां मानते हैं।
अंकिता भंडारी मामले को बनाया प्रमुख मुद्दा
पूर्व मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसे भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा तथा न्याय से जुड़े मामलों को प्रमुखता से जनता के सामने रखेगी।
खाद्यान्न और मध्याह्न भोजन से जुड़े मामलों पर भी उठाए सवाल
रावत ने अपने बयान में स्कूलों के मध्याह्न भोजन और गर्भवती महिलाओं के लिए खाद्यान्न से जुड़े कथित घोटालों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इन मामलों में सैकड़ों करोड़ रुपये की अनियमितताओं के आरोप लगाए और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर सार्वजनिक धन और खाद्यान्न से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। हालांकि, रावत के इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक है।
‘उत्तराखंडियत को नीति और कार्यक्रमों का हिस्सा बनाना जरूरी’
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंडियत को राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना भी उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, परंपराओं, स्थानीय पहचान और पहाड़ी समाज की आवश्यकताओं को विकास की योजनाओं में उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की नीतियां बनाते समय उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं को केंद्र में रखा जाना चाहिए।
2027 की चुनावी तैयारी के बीच आया बयान
हरीश रावत का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रावत ने हालांकि साफ कहा है कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी पद को हासिल करना नहीं, बल्कि वर्ष 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों, उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों, महिलाओं के न्याय और राज्य की स्थानीय पहचान से संबंधित सवालों को जनता के बीच लगातार उठाते रहेंगे।
