सुविधा पोर्टल से निर्वाचन के दौरान मिल रही अनुमतियां

•सी विजिल पर हजारों शिकायतों का निराकरण

देहरादून 8 अप्रैल।।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल तैयार किये गये हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया हो सकती है। प्रचार अवधि में प्रचार की अनुमतियां, हेलीकॉप्टर की अनुमतियां, वाहनों की अनुमति, पोस्टर, बैनर एवं अन्य अनुमतियां सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

ऑनलाईन मोड से अनुमतियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और अनुमति प्राप्त भी कर सकते हैं। राज्य में सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 2121 अनुमतियों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। उसमें से 1721 अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं। 360 अनुमतियां पूर्ण दस्तावेज न होने अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने के कारण निरस्त की गई हैं।

शेष अनुमतियों पर कार्यवाही गतिमान हैं, शीघ्रता से उनका निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून जनपद में सर्वाधिक 306 अनुमतियां, हरिद्वार जनपद में 299 और उधमसिंह नगर जनपद में 288 अनुमतियां दी जा चुकी हैं। 17 अप्रैल 2024 तक विभिन्न अनुमतियां ली जा सकती हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सी विजिल ऐप में भी राज्य की अच्छी प्रगति है। उत्तराखण्ड देश के शीर्ष तीन राज्यों में अपनी कारवाई प्रदर्शित कर रहा है। अभी तक सी विजिल ऐप पर 17 हजार 377 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। उसमें से 16 हजार 800 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। 554 शिकायतें निराधार पायी गई।
सर्वाधिक शिकायते पौड़ी जनपद में 03 हजार 737, टिहरी जनपद में 03 हजार 254 और हरिद्वार जनपद में 2 हजार 600 प्राप्त हुई हैं। सबसे कम शिकायतें अल्मोड़ा जनपद में 162, बागेश्वर में 184 और उत्तरकाशी में 512 प्राप्त हुई हैं। अवैघ पोस्टर की सबसे अधिक 10 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सर्विस वोटर के लिए 93 हजार 187 इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) जारी किये गये थे। उसमें आवेदनों को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 07 अप्रैल 2024 थी। 89 हजार 47 आवेदन डाउनलोड किये गये। उन्होंने सभी सर्विस वोटर से अनुरोध किया कि इस सुविधा का लाभ लें और मतगणना से पूर्व इनको प्रेषित करें।

मतदान के दौरान आपात स्थिति के लिए हैलीकॉप्टर रहेंगे तैनात।

देहरादून 7 अप्रैल।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के होटल एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और आम जनता को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा मतदान के पश्चात 20 अप्रैल को जितने भी ग्राहक होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश करेंगे, उनको 20 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव सामने रखा है।

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उनके साथ वार्ता की जायेगी, जो पैरामीटर्स होंगे उसके पश्चात होटल एसोसिएशन द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जायेगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी कार्मिकों, पुलिस जवानों, पीआरडी स्वयंसेवकों को आपातकालीन स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कहीं से रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए राज्य में 02 हेलीकॉप्टर तैनात किये जायेंगे।

मतदान दलों के प्रस्थान से लेकर मतदान दलों की वापसी तक ये हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में इनका प्रयोग किया जा सकता है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिवस भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके लिए ड्राई डे से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड राज्य में और उत्तराखण्ड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला है, उन क्षेत्रों में 17 अप्रैल 2024 को सांय 05 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 को सांय 06 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। 07 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मतदान के दृष्टिगत 05 मई सांय 06 बजे से 07 मई को सायं 06 बजे तक बरेली से लगे हुए राज्य के उधमसिंह नगर क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 25 मई 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 23 मई सांय 06 बजे से 25 मई 2024 को सायं 06 बजे तक और हिमाचल प्रदेश में 01 जून 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 30 मई सांय 06 बजे से 01 जून 2024 को सांय 06 बजे तक इन राज्यों से लगे देहरादून के क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा।

अन्य राज्यों में विभिन्न चरणों में होने वाले मतदान के दौरान उनकी सीमा से उत्तराखण्ड के जो जनपद लगे हैं, उन जनपदों की 03 किमी की परिधि के भीतर ही ड्राई डे प्रभावी होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया।

देहरादून 4 अप्रैल।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शातिंपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनेक व्यवस्थाएं की जाती है। मतदेय स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करना, ऑब्जर्वर की तैनाती करना बूथ लेवल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती करना, पोलिंग पार्टियों का रेंडमाईजेशन करना और सेक्टर ऑफिसर की तैनाती करना एवं अन्य व्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि राज्यों में 50 प्रतिशत पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाए। उत्तराखण्ड में 11729 पोलिंग स्टेशन में से 5892 पोलिंग स्टेशन को वेबकास्टिंग में लिया जायेगा। मतदान के दिन जो भी घटनाक्रम मतदान केन्द्र में हो रहा है, उसकी जानकारी एआरओ के पास लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पहुंच जायेगी। पोलिंग बूथों पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट सीधे अपने एआरओ से बात कर सकते हैं और कोई भी शिकायत अपने जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारी से कर सकते हैं।

जिला स्तर पर वेबकास्टिंग के लिए टीमें तैयार कर ली गई हैं। उनका प्रथम प्रशिक्षण भी हो चुका है। जनपद स्तर पर वेबकास्टिंग का एक कंट्रोल रूम बनाया जायेगा। राज्य स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम तैयार किया जायेगा जिसके माध्यम से राज्य की 5 लोकसभा सीट पर होने वाली वेबकास्टिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था होगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी 11729 पोलिंग स्टेशन पर तैनात होने वाले मतदान कार्मिकों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा विभाग से समन्वय कर बेहतर प्रयास किये गये हैं। इसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट का निर्णय किया गया है।

राज्य में निर्वाचन से जुड़े राज्य के सभी कर्मचारियों और अन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों को लिया गया है। पोलिंग पार्टियों को किस सुविधा केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करना है इसके लिए बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है।

राज्य के सभी जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों की जानकारी सभी पोलिंग पार्टियों तक उपलब्ध रहेगी।

आपतकालीन स्थिति में किस पुलिस स्टेशन और फायर कार्यालय से संपर्क करना है एवं निकटतम एम्बुलेंस और हेलीपैड की जानकारी भी पोलिंग पार्टियों को दी जायेगी।

उत्तराखंड सहित देशभर में लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक एग्जिट पोल का प्रकाशन प्रतिबंधित

• उत्तराखंड में 55 प्रत्याशी मैदान में

देहरादून 30 मार्च।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि शनिवार को प्रदेश में सभी 5 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। पूरे प्रदेश की पांच लोकसभा सीट में से केवल एक सीट अल्मोड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन कुमार देव ने अपना नामांकन वापस लिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब प्रदेश की पांच लोकसभा निर्वाचन सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, पौड़ी गढ़वाल पर 13, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 10 और हरिद्वार में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एग्जिट पोल के निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 2024 के सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 2024, 6:30 बजे सायं तक एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण करने पर प्रतिबंध होगा।

इन प्रतिबंधों का सभी मीडिया हाउस को पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ओपिनियन पोल करना और उसके निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

निर्वाचन नामावलियों को दिया जा रहा अंतिम रूप: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

देहरादून: 29 मार्च।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप दिया जा चुका है। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय राज्य में 83 लाख 37 हजार 914 मतदाता दर्ज हैं। इसमें 43 लाख 17 हजार 579 पुरूष मतदाता और 40 लाख 20 हजार 38 महिला मतदाता शामिल हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की 297 हैं। राज्य में सर्विस वोटरों की संख्या 93 हजार 187 जिसमें 90 हजार 554 पुरूष सर्विस वोटर और 2633 महिला सर्विस वोटर हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में कुल 11 हजार 729 पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं। इसमें 12 पोलिंग पार्टियां मतदान से तीन दिन पूर्व पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। इसमें 11 पोलिंग स्टेशन उत्तरकाशी जनपद में और 01 पोलिंग स्टेशन पिथौरागढ़ जनपद में चिन्हित किया गया है। 705 पोलिंग पार्टियां मतदान से दो दिन पूर्व पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी और 11 हजार 12 पोलिंग पार्टियां मतदान से एक दिन पूर्व पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। मतदान से दो दिन पूर्व प्रस्थान करने वाली सर्वाधिक पौड़ी जनपद में 181 और अल्मोड़ा जनपद में 136 पोलिंग पार्टियां हैं।

16 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों हेतु बैठक आहूत।

देहरादून 27 मार्च।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में 16वें वित्त आयोग को राज्य की ओर से प्रेषित की जाने वाली संस्तुतियों की तैयारियों के सम्बन्ध में सभी विभागों की प्रथम बैठक आहूत की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 16वें वित्त आयोग के सम्बन्ध अपने-अपने नोडल अधिकारी जल्द से जल्द नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राज्य के सन्दर्भ में 16वें वित्त आयोग के सभी बिन्दुओं तथा विभिन्न पहुलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।ब

बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, वी षणमुगम, अरविन्द सिंह हयांकी, डा0 रंजीत कुमार सिन्हा सहित विभिन्न विभागों अधिकारी उपस्थित थे।

जेल से कैदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन होगा: मुख्य सचिव

देहरादून 26 मार्च।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में न्याय विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों की समिति में जेल से कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश एवं उत्तराखंड जेल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

बताया कि सर्वप्रथम, ट्रायल कोर्ट, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त करके पुनः समिति के समक्ष विचार किया जाएगा। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया जायेगा की सभी न्यायालयों को निर्देशित करें के प्राथमिकता पर आख्या भेजें |

धामी सरकार ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए

देहरादून: 20 फरवरी। मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ धन सिंह रावत, रेखा आर्य एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे श्री अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में पहुंचे पर मुख्यमंत्री धामी और उनके सहयोगियों का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। यहां से वह राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगी श्री अयोध्या धाम में प्रभु राम को साष्टांग नमन कर पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला के दर्शन से रोम-रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि रामलला को कई वर्षों तक टेंट में रहना पड़ा। आज भव्य मंदिर में रामलाला के दर्शन किए। मैं भाव विह्वल हूं और प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह बनाने की तैयारी कर चुकी है। 4700 वर्ग मीटर में बनने वाले इस राज्य अतिथि गृह को बनाने के लिए हमारी सरकार ने
भूमि की खरीद को लेकर 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने वाले श्रीराम भक्तों को इस राज्य अतिथि गृह में सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
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