हरियाणा-यूपी से लगे दिल्ली के छह बॉर्डर पर पिछले 56 दिनों से किसानों की घेराबंदी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान इन बॉर्डर्स पर तैनात हैं। किसानों की मांग है कि सरकार पूरी तरह से अपने इन कानूनों को वापस ले। हालांकि फिलहाल नए कृषि कानूनों पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और कानूनों को 1.5 साल के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सरकार के प्रस्ताव पर फिलहाल किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया है। उनका कहना है कि आपसी चर्चा के बाद केंद्र के समक्ष अपनी राय रखेंगे।
बता दें कि इस बीच किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally of Farmers) निकालने का ऐलान किया था। जिसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी परेशान है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए आज इस मुद्दे पर किसान संगठनों और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच एक बैठक हुई। जिसमें किसानों की कही गई बात से अब पुलिस की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। किसानों ने इस बैठक ने पुलिस से साफ कह दिया कि वो हर हाल में दिल्ली के आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।
किसानों की इस मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर रैली की इजाजत पुलिस द्वारा नहीं दी जा सकती। इसके बाद पुलिस ने किसानों से कहा कि वह अपनी ये मार्च KMP हाईवे पर निकाल सकते हैं। यहां किसानों को अपना ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति है। बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा इसका फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस इस मामले को संभालने की कोशिश में जुटी हुई है।
