देश में बीते कुछ सालों से कोई न कोई मुद्दा चर्चा में बना ही हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो कोरोना का है। जिसको लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। लेकिन विपक्ष सरकार के कई और फैसलों का विरोध कर रही है। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। किसानों के बाद अब पेगासस जासूसी का मुद्दा चर्चा में हैं। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है और सरकार के खिलाफ कई याचिकाएं भी दायर की जा चुकी हैं। अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है।
सूत्रों के मुताबिक इस हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक समिति गठित की जाने की जानकारी दी है। केंद्र ने बताया है कि ये समिति कथित पेगासस जासूसी मामले से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करेगी। बता दें कि याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी (SIT) जांच कराने की मांग भी की गई है। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया था कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं, मंत्रियों, आलोचकों और अन्य हस्तियों की जासूसी करने में किया गया था।
हालांकि सरकार ने इन सभी आरोपों से इंकार किया है। आईटी, इलेक्ट्रानिक मंत्रालय (IT Ministry) के अतिरिक्त सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया कि कथित तौर पर इजरायली रक्षा कंपनी एनएसओ से यह स्पाईवेयर खरीदा गया है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में काफी मुश्किलें खड़ी हुई हैं। विपक्ष के लगातार विरोध करने से मानसून सत्र में सही ढंग से काम नहीं हो पाया।
