जब इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी उनके नाम होगा, जिसे वह कभी भी अपने नाम के साथ जोड़ना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कोई भी उस रिकॉर्ड को नहीं बनाना चाहेगा। बता दें कि हाशिए पर खड़ी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश में सत्तारूढ़ इमरान ख़ान सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में क़र्ज़ लेने का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो इमरान ख़ान सरकार के एक साल के कार्यकाल में पाकिस्तान के कुल क़र्ज़ में 7509 अरब (पाकिस्तानी) रुपए की वृद्धि हुई है। सूत्रों से प्राप्त ख़बरों के अनुसार क़र्ज़ के ये आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिए हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तान के मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने में सरकार का कर संग्रह 960 अरब रुपये का था। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों में पाकिस्तान के सार्वजनिक क़र्ज़ में 1.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।
संघीय सरकार का यह क़र्ज़ बढ़कर 32,240 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जबकि अगस्त 2018 में ये क़र्ज़ 24,732 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया था। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2018 से अगस्त 2019 के बीच विदेशों से 2804 अरब रुपए और घरेलू स्रोतों से 4705 अरब का क़र्ज़ पाकिस्तान की इमरान ख़ान सरकार ने लिया है। बता दें कि पाकिस्तान आज दुनिया में आतंक की पनाहगाह के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। जिसकी क़ीमत वहां की जनता को चुकानी पड़ रही है और पाकिस्तान के आर्थिक हालात और अर्थव्यवस्था लगातार बद से बदहाल होती जा रही है।
