आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) को 10 फीसदी आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरक्षण की सीमा 50% तक सीलिंग का उल्लंघन कर बनाए गए कानून (EWS आरक्षण) को वैध ठहराए जाने के बाद अब कई राज्य सरकारें आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। ऐसे में राज्यों की सिफारिशें या अनुरोधों को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में केंद्र सरकार को मुश्किल हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया बहुमत के फैसले की इस रूप में व्यापक व्याख्या हो रही है कि कोटा की सीमा बढ़ाई जी सकती है, जिसे अब तक उल्लंघनीय नहीं माना जाता था। जजमेंट को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि इसने एससी/एसटी/ओबीसी के लिए कोटा की 50% सीमा को सीमित कर दिया है, जबकि ईडब्ल्यूएस को इसके दायरे से परे करार दिया गया है।
हालाँकि, ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों पर चर्चा करते हुए, कोर्ट ने 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को “अटल नहीं” करार दिया है, जहां न्यायाधीशों ने व्यक्तिगत रूप से तर्क दिया कि “असाधारण स्थितियों” में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है।
