देहरादून। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1500 से 2000 रुपये तक की वृद्धि करने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश की 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी मानदेय बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। दोनों राज्यों के बीच मानदेय में अंतर होने के कारण उत्तराखंड सरकार पर भी बढ़ोतरी का दबाव बढ़ा है। वर्तमान में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9300 रुपये मानदेय के साथ 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
मानदेय वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न राज्यों में दी जा रही सुविधाओं और मानदेय व्यवस्था का अध्ययन भी किया गया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाती है।
इधर, उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 10 लाख रुपये देने की मांग उठाई जा रही है। संगठन का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन उनके मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
वहीं, राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक संगठन की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
अब सबकी निगाहें शासन के फैसले पर टिकी हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कार्यकर्ता फिलहाल विभागीय प्रस्ताव से आगे बढ़कर अपनी मांगों पर सरकार के ठोस निर्णय का इंतजार कर रही हैं।















