नई दिल्ली। भारत में अब कानूनी, वाणिज्यिक, प्रशासनिक और डिजिटल गतिविधियों के लिए भारतीय मानक समय (IST) को आधिकारिक समय-संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम गजट में प्रकाशन के 180 दिन बाद लागू होंगे। ऐसे में मार्च 2027 के आसपास से देशभर में इनका प्रभाव शुरू होने की संभावना है।
सभी संस्थाओं पर लागू होंगे नियम
नए नियमों के तहत सरकारी विभागों के साथ-साथ देश में कार्यरत संस्थाओं को कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और डिजिटल कार्यों में भारतीय मानक समय को आधिकारिक टाइम रेफरेंस के रूप में अपनाना होगा। आधिकारिक दस्तावेजों, रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रियाओं में IST के अलावा किसी अन्य समय-संदर्भ का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा, जब तक कि नियमों के तहत विशेष छूट लागू न हो।
हालांकि, वैज्ञानिक अनुसंधान, खगोल विज्ञान, नेविगेशन या विदेशी समय क्षेत्र से संबंधित आवश्यक गतिविधियों में अन्य समय-स्रोत अथवा टाइम जोन का उल्लेख किया जा सकेगा। विदेशी समय क्षेत्र का इस्तेमाल होने की स्थिति में उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।
उल्लंघन पर लगाया जा सकेगा जुर्माना
सरकार द्वारा अधिसूचित ये नियम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत लागू किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई और जुर्माना किया जा सकता है।
डिजिटल व्यवस्था में सटीक समय क्यों जरूरी?
सरकार का यह कदम केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के तेजी से बढ़ते डिजिटल और तकनीकी ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज डिजिटल भुगतान, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, टेलीकॉम नेटवर्क, 5G सेवाओं, पावर ग्रिड, डेटा सेंटर और डिजिटल नेविगेशन जैसी सेवाएं अत्यंत सटीक समय-सिंक्रोनाइजेशन पर निर्भर हैं।
कई डिजिटल प्रणालियों में किसी ट्रांजैक्शन की वैधता, नेटवर्क के बीच समन्वय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद सटीक टाइम स्टांप की आवश्यकता होती है। ऐसे में देशभर में एक समान और विश्वसनीय समय-संदर्भ होने से डिजिटल प्रणालियों की विश्वसनीयता और ट्रेसेबिलिटी मजबूत होने की उम्मीद है।
साइबर सुरक्षा पर भी जोर
नए नियमों में टाइम-सिंक्रोनाइजेशन की सुरक्षा और साइबर रेजिलिएंस पर भी विशेष जोर दिया गया है। संस्थाओं को अपने टाइमिंग सिस्टम को स्पूफिंग, जैमिंग और साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के उपाय करने होंगे।
इसके अलावा जरूरत के अनुसार कई अधिकृत टाइमिंग सोर्स को एकीकृत करने और आपात स्थिति में समय-सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी तकनीकी खराबी या साइबर हमले की स्थिति में महत्वपूर्ण डिजिटल और प्रशासनिक सेवाओं का संचालन प्रभावित न हो।
देश में एक समान टाइम रेफरेंस की दिशा में कदम
सरकार का यह निर्णय भारत में समय-संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक एकरूप और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मार्च 2027 से नियम लागू होने के बाद विभिन्न संस्थाओं को अपनी प्रणालियों, दस्तावेजी प्रक्रियाओं और डिजिटल नेटवर्क को भारतीय मानक समय के अनुरूप सिंक्रोनाइज करना होगा।
