देहरादून: धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
- योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर।
- लैब टैक्निशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी।
- नैनीताल में लैंड यूज चेंज करने को मंजूरी।
- मंत्रीमंडल में भी ई ऑफिस प्रणाली लागू करने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
- सेवा का अधिकार आयोग प्रतिवेदन को मंजूरी।
- विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी।
- 2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के हड़ताल के पैसों क़ो देने का फैसला।
- एमएसएमई में भू-खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा।
- कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृति की गई।
- अनुदेशक नियमावली में संशोधन।
- केदारनाथ में JSR निर्माण कार्य कर रही है, सोनप्रयाग में भी उसी कम्पनी को काम करने का फैसला लिया गया।
- चीनी मिल गदरपुर की भूमि किसी क़ो नहीं दी जाएगी।
- उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलेपमेंट राइट की नियमावली क़ो मिली मंजूरी।
- एम्स किच्छा में खोला जाएगा, 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार क़ो दी जाएगी।
- देहरादून रोप-वे क़ो लेकर नियमों क़ो शिथिलीकरण करने को मंजूरी दी गई।
- दूरसंचार कंपनियों क़ो राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए प्राधिकारण इलाके में 50 हज़ार
- ग्रामीण इलाकों में 25 हज़ार।
- इलेक्ट्रीनिक मीडिया की नियमावली क़ो 6 महीने आगे बढाया गया।
